ओबीसी विद्यार्थ्यांवर शिक्षण सोडण्याची वेळ

नागपूर - केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षांत ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केली आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांपुढे शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आकडेवारीनुसार तीन वर्षांपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने दिलेल्या ५०० कोटींच्या अनुदानाला केंद्र सरकारने मोठी कात्री लावली. यंदा केंद्राने केवळ ५४ कोटींची रक्कम ओबीसी शिष्यवृत्तीसाठी दिली आहे. राज्यातील अल्प उत्पन्न गटातील ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.

मॅट्रिकोत्तर उच्च शिक्षण म्हणजेच इंजिनिअर, मेडिकल अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी १९९७-९८ पासून केंद्र सरकारतर्फे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, राज्य सरकारने ही शिष्यवृत्ती योजना २००५-०६ पासून लागू केली. त्यातही केवळ ५० टक्केच शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्य सरकारकडून ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या या शिष्यवृत्तीवर राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून केंद्र सरकारने ओबीसी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केली आहे. केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीचा फायदा घेणारे जवळपास ८ लाख ओबीसी विद्यार्थी राज्यात आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी कपात केल्याने मागील दोन वर्षे ओबीसी विद्यार्थ्यांसमोर शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्तीवर उच्च शिक्षण घेण्याचं स्वप्न बाळगणाऱ्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांसमोर भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्ती मिळत नाही तर दुसरीकडे शिक्षणासाठी पैसे नाहीत. या कात्रीत अडकलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा देणाऱ्या भाजप सरकारने ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करणारा निर्णय घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी लढा उभारण्याची गरज
डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांनी राज्यघटना तयार करताना ३४० व्या कलमात ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यापैकी एक सूचना म्हणजे ‘ओबीसी समाजातील जातींची निवड करून त्या जातींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना शासन, प्रशासनात प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे. देशात सर्वाधिक लोकसंख्येचा ओबीसी समाज. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये इंग्रजांनी ओबीसींची जनगणना केली. त्यावेळी ५२ टक्के हा समाज असल्याची नोंद आहे. परंतु, स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही ओबीसींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात सरकार नापास झाले. त्यामुळेच ओबीसी समाजाला कोणत्याही क्षेत्रात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. प्रतिनिधित्वापासूनच वंचित राहिल्यामुळे हा समाज स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही विकासापासून कोसो दूर राहिला. आगामी काळात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना आणि ८ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लढा उभारण्याची गरज ‘सकाळ’च्या पेंडॉलमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या कार्यकर्त्यानी व्यक्त केली.

ओबीसींचा जनगणनेसाठी लढा
‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी...’ या धोरणानुसार देशात ५२ टक्‍क्‍यांच्यावर असलेला इतर मागासवर्गीय समाज (ओबीसी) आपल्याच लोकसंख्येपासून अनभिज्ञ आहे. यामुळे जनगणना ही महत्त्वाची आहे. जेव्हा जेव्हा ओबीसींना प्रतिनिधित्व बहाल करण्याची मागणी समोर येते तेव्हा-तेव्हा न्यायालयाने ओबीसींच्या लोकसंख्येचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ओबींसीच्या लोकसंख्येचा आकडा सरकार अधिकृतरीत्या जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत आम्हाला ओबीसींचे हक्क-अधिकार मिळणार नाहीत. यूपीए सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये जनगणना झाली, परंतु ते आकडे अद्याप सरकारने जाहीर केले नाहीत. ती ओबीसींची आकडेवारी जाहीर केली तर या समाजाला बजेटनुसार पैसा मिळेल. ओबीसींच्या विविध योजना राबवण्यासाठी उपयोजना निधीची सोय होईल आणि या समाजाचा विकास साधला जाऊ शकेल. 

ओबीसींसाठी संशोधन संस्था
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात दारिद्य्र आहे. परंतु, या समाजात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षणसारख्या संस्थेचा अभाव आहे. यामुळे ओबीसींतील बारा बलुतेदारांचे सामाजिक मागासलेपणाचे संशोधन होत नाही. ही बाब लक्षात घेत बार्टीच्या धर्तीवर ओबीसी समाजासाठी संस्था उभारण्यात यावी, असाही सूर चर्चेतून पुढे आला.

कपात केलेली ओबीसींची शिष्यवृत्ती
२०१४-१५ साली ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने ५५९ कोटी रुपये दिले होते. 
२०१५-१६ साली शिष्यवृत्तीची रक्कम ५०१ कोटी इतकी होती
२०१६-१७ साली केंद्राने या रकमेत कपात करून केवळ ७८ कोटी रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिले.
२०१७-१८ या वर्षात आणखी कपात करून ती केवळ ५४ कोटी रुपये करण्यात आली.

ज्या समाजाचं पोट शेतीवर आहे, जो समाज कष्टकरी आहे, अशा बारा बलुतेदारांचा हा ओबीसी समाज. याच समाजातील शेतकरी गळ्याभोवती फास आवळतो. त्याचा चित्कार भिंतीला छेदून आकाशात दुमदुमतो. स्वतःसाठी नाही, तर दुसऱ्यांच्या पोटाचा विचार करून अन्नदूताची भूमिका निभावताना शेतात फवारणी करतानाही तो मृत्यूच्या दाढेत ओढला जातो. ‘पिकती मोती, शेती अमुच्या घरात नाही दाणा, आठवुनिया रक्त आपले, उपाशी झोपताना’, अशी अवस्था ओबीसी समाजाची आहे. 

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ लढणार
ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना घोषित करा
केंद्रात व राज्यात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करा
मंडल आयोग, नच्चीपन समिती, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा
क्रिमिलेअरची असंवैधानिक अट रद्द करा
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १०० टक्के द्यावी 
जिल्हा व तालुकास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह योजना राबवावी
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना लागू करावी
शेतमजूर ओबीसीला वयाच्या साठीनंतर पेन्शन योजना लागू करावी 
राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा द्यावा.
सार्वजनिक उपक्रमांचे होत असलेले खासगीकरण थांबवावे
ओबीसी शेतकऱ्यांच्या वनहक्क पट्ट्यासाठी तीन पिढ्यांची लावलेली अट रद्द करावी
ओबीसींचा अनुशेष भरण्यासाठी स्पेशल ड्राइव्ह सुरू करावे
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत एमपीएससी, यूपीएससी प्रशिक्षण वर्ग सुरू करावेत