नव्या वर्षापासून  शहरात ‘नो एन्ट्री’

नागपूर - शहरातून चालणाऱ्या ८३ खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांवर संकट ओढवले असून, येत्या १५ जानेवारीपासून शहरातून बससेवा सुरू ठेवण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश बुधवारी (ता. २०) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणी आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासंदर्भात प्रादेशिक वाहतूक कार्यालयाने लक्ष द्यायचे आहे.

बसस्थानक परिसरात खासगी टॅव्हल्सचा सुळसुळाट असून, याविरुद्ध कारवाई करण्यात प्रशासन अपयशी पडत असल्याचा उच्च न्यायालयापुढे मांडण्यात आला आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान ८३ कंपन्यांविरुद्ध जाहीर नोटीस प्रकाशित करण्याचा आदेश दिला होता. यानुसार, न्यायालय मित्राने २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जाहीर नोटीस काढली. मात्र, यानंतर एकाही कंपनीने न्यायालयात प्रत्यक्ष वा वकिलामार्फत हजेरी लावली नाही. कंपनीच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने या कंपन्यांद्वारे सुरू असलेल्या बससेवेला खिंडार पाडणारा आदेश दिला आहे. यानुसार, नोटीसमध्ये नाव असलेल्या  ८३ जणांची बससेवा शहरातून सुरू ठेवण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १० जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. हर्नीश गढीया कामकाज पाहत आहेत.     

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गणशेपेठ येथील मध्यवर्ती बसस्थानकाशिवाय इतर भागातही खासगी ट्रॅव्हल्सद्वारे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे मांडण्यात आला आहे. 

असे आहे प्रकरण
बसस्थानकासमोरून प्रवासी पळविण्याचा प्रकार अद्याप बंद झालेला नाही. नियमानुसार एसटी महामंडळाच्या बसस्थानकापासून २०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात खासगी वाहन राहायला नको. परंतु, शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात याउलट चित्र दिसून येते. खासगी टॅव्हल्स कंपनीची बस रस्त्याच्या कडेला उभी राहत असल्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा होत असल्याचेही दिसून आले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे.