जिल्‍हा परिषदेचे वजन नियोजन समितीत घटले

नागपूर - जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा दर्जा उंचावून त्यांना नगर परिषद, नगरपंचायतींचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेचे क्षेत्र आणि लोकसंख्या कमी झाली आहे. याचा परिणाम जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) झाला असून, येथील संख्याबळ दोन कमी झाले आहे. 

डीपीसीवर ४० सदस्यांची निवडणुकीच्या माध्यमातून निवड होते. यात महानगरपालिका, नगरपालिका-नगरपंचायत व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवड होते. मागील वर्षी महानगरपालिकेतून २० सदस्यांची निवड झाली होती. ही संख्या यंदाही कायम आहे. मात्र, नगर परिषद-नगरपंचायतमधून निवड होणाऱ्या सदस्य संख्येत वाढ झाली  आहे. मागील वर्षी ३ सदस्यांची निवड झाली होती. यंदा पाच सदस्यांची निवड होणार आहे. जिल्हा परिषदेची संख्या दोन कमी झाली असून, येथून १५ सदस्यांची निवड होणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना नगर परिषद आणि नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे क्षेत्र कमी झाले आहे. यामुळेच जिल्हा परिषदेची संख्या कमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील दोन ग्रामपंचायतींना नगरपालिका आणि नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. याच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदची निवडणूक झाली नसल्याने जिल्हा परिषद वगळता उर्वरित दोन क्षेत्रातून सदस्यांची निवड होणार आहे. यासाठी २८ नोव्हेंबरला मतदान होणार असून, २९ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. डीपीसीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा किंवा स्थानिक संस्था बरखास्त होण्यापर्यंत असतो. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदची निवडणूक झाली नाही. मात्र, त्यानंतरही जिल्हा परिषदचे सदस्य डीपीसीच्या बैठकीत उपस्थित होते. त्यांची उपस्थिती नियमबाह्य असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ प्रकाशित केले. यानंतर प्रशासनाने निवडणूक जाहीर केली आहे हे विशेष.