नासुप्रच्या बरखास्तीवर मोहोर

नागपूर : राज्य सरकारने आज अधिसूचना काढून नासुप्रच्या बरखास्तीवर शासकीय मोहोर उमटविली. त्यामुळे शहरात एकच विकास व नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेकडे सर्वाधिकार आले. यानिमित्त नासुप्रच्या तावडीतून लाखो नागपूरकरांची सुटका झाली असून, अविकसित ले-आउटमध्ये विकासाचा मार्गही मोकळा झाला.
राज्य मंत्रिमंडळाने 13 ऑगस्टला नासुप्र बरखास्तीला हिरवी झेंडी दाखविली होती. परंतु, याबाबत अधिसूचना न काढल्याने शंका व्यक्त केली जात होती. आज राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना काढत शंका-कुशंकांवर पूर्ण विराम लावला. नासुप्र सी. पी. ऍण्ड बेरारच्या कायद्यानुसार 1936 मध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकासासाठी अस्तित्वात आली. परंतु, राज्य सरकारने 11 मार्च 2002 रोजी अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबविण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. राज्य सरकारने आज याच अधिसूचनेत सुधारणा केली. त्यामुळे नासुप्रच्या सात योजनांचे 7 हजार 208 हेक्‍टरच्या क्षेत्रफळातही महापालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे. सात योजनांवरील नासुप्रचे अधिकार नव्या अधिसूचनेनुसार गोठविण्यात आले. याशिवाय महापालिकेला आता नासुप्रच्या संपूर्ण क्षेत्रात विकास व नियोजन प्राधिकरण म्हणून विकासकामे करण्याचेही अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यामुळे अविकसित ले-आउटमध्ये विकासकामांना गती येणार असून, येथील लाखो नागरिकांना दिलासाही मिळणार आहे.
नासुप्रची मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्व महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार नासुप्रची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी मनपाकडे द्यावी, यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार करावे, सर्व कंत्राटे आणि करार महापालिकेच्या स्वाधीन करावे, असे ठरले. यासाठी 14 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यावर 13 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन नागपूर सुधार प्रन्यासच्या बरखास्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. आज याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे आता नागपूर सुधार प्रन्यास विरोधात अभिन्यास विकसित करण्यासंदर्भात, अधिकाऱ्यांविरुद्ध, कंत्राटदारांची प्रकरणे तसेच भाडेपट्टीवर असलेल्या भूखंडाबाबतचे प्रकरण तसेच दिवाणी आणि फौजदारी याचिका यानंतर महापालिकेशी संबंधित राहतील.
विधानसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक
2014 मधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्तीचे आश्‍वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस यांनी सर्वप्रथम त्यांनीच केलेली नासुप्र बरखास्तीबाबतची याचिका मागे घेतली. त्यानंतर नासुप्र बरखास्तीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. 27 डिसेंबर 2016 रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बरखास्तीला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. पुढील विधानसभा निवडणूक दोन महिन्यांवर आहे अन्‌ नासुप्र बरखास्तीची अधिसूचना काढण्यात आली.