१२६ शाळांना प्रत्येकी ५ हजार दंड

नागपूर - स्कूल बसमध्ये आवश्‍यक असलेल्या सुविधांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमधील प्रतिवादी असलेल्या १२६ शाळांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड ठोठावत उत्तर सादर करण्याचा आदेश बुधवारी (ता. १३) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच उत्तर सादर न केल्यास पुढील सुनावणीला संस्थाध्यक्ष आणि मुख्याध्यापकांनी व्यक्तिश: हजर राहावे, अशी तंबी दिली. 

वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा ९ जानेवारी २०१२ रोजी घरापुढेच स्कूल बसखाली चिरडून मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल केली आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान जनहित याचिकेतील प्रतिवादी शाळांनी आतापर्यंत एकदाही उत्तर दिले नाही. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने प्रतिवादी शाळांनाच धारेवर धरले. तसेच दंड स्वरूपात प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. 

यावेळी न्यायालय मित्र ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी आतापर्यंत २४ हजार स्कूल बसपैकी १२ हजार स्कूल बसची फिटनेस तपासणी झालेली नाही. तसेच स्कूल बसमध्ये आवश्‍यक असलेल्या घटकांची पूर्तता करण्यात शाळा मागे पडत असल्याचा मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. 

राज्य सरकारने स्कूल बससंदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच शिक्षण संचालकांच्या अधिसूचनेनुसार वाहतूक व्यवस्थेचा निरंतर आढावा घेणे, बसचालकासोबत कंडक्‍टर ठेवणे बंधनकारक, उपयुक्त सोयी पुरविणे, वेगमर्यादा, महिला कर्मचारी, सीसीटीव्ही आदी २१ बाबींचा समावेश आहे. परंतु, याबाबत शाळा गंभीर नसल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत असल्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे मांडण्यात  आला. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.