झिरो बॅलन्सवर खाते काढण्यास बॅंकांचा नकार

हजारो विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित - जिल्हा परिषद करणार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार
नागपूर - जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅंका विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते झिरो बॅलेन्सवर काढून द्यायला तयार नाही. त्यामुळे अशा बॅंकांची यादी तयार करून त्यांच्यावर कारवाईसाठी जिल्हाधिऱ्यांकडे पाठविण्याचा निर्णयही जिल्हा परिषदच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेश मिळावा,१ त्यासाठी त्यांचे बॅंकखाती उघडण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी प्रयत्न करावे, असे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर जवळपास २७ हजार विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित आहेत. आज पार पडलेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा विषय चांगलाच गाजला. त्याच सोबत पोषण आहाराचा मुद्दाही गाजला. तांदूळ आणि धान्य पुरवण्यासाठी नेमलेल्या ठेकेदाराची मुदत संपल्याने राज्यस्तरावर नवीन  ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. सद्यस्थितीत तांदूळ शाळांमध्ये पोहोचविला जात असला तरी इतर वस्तूंची मात्र टंचाई भासत आहे. जुन्या ठेकेदाराकडून केवळ तांदूळच पुरवठा केला जात असून, त्याचा करारही जूनमध्येच संपुष्टात आला आहे. नवीन करार होत नाही तोपर्यंत शाळांमध्ये माल खरेदी करण्याची जबाबदारी व्यवस्थापन समिती अथवा आहार शिजविणाऱ्या यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दररोज खिचडी शिजवून दिली जाते. मात्र, यासाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी मुख्याध्यापकांनी स्वखर्चाने धान्य खरेदी केली होते. परंतु, त्यांचे बिल अद्याप देण्यात आली नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारण्यास चक्क नकार दिला. हा विषय आजच्या बैठकीत चर्चेला आला. मुख्याध्यापकांचे गेल्या वर्षीचे जवळपास ३ लाखांचे प्रलंबित बिल त्वरित अदा करण्याचे निर्देश सभापती उकेश चव्हाण यांनी बैठकीत दिले. शिवाय नवीन कंत्राटदारांची निवड होईस्तोवर पोषण आहाराची जबाबदारी मुख्याध्यापकांनी स्वीकारावी. त्यांनी बिल सादर केल्यास लगेचच रक्कम अदा केली जाईल, असे सभापती चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.