डॉ. रणजित पाटील अडचणीत

नागपूर - उत्तर अंबाझरी मार्गावरील जमीन व त्या जमिनीवरील बांधकामावर आकारण्यात आलेल्या १६३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त प्रीमिअम व ग्राउंड रेंटविरुद्ध राष्ट्रभाषाने केलेल्या अपीलप्रकरणी नगरविकासमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रारंभिक सुनावणीनंतर डॉ. पाटील यांच्यासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत ७ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

नासुप्रने राष्ट्रभाषा सभेला १९६१ मध्ये उत्तर अंबाझरी रोडवरील शंकरनगरस्थित १.२ एकराचा भूखंड ३० वर्षांसाठी लीजवर दिला होता. १९९१ मध्ये लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रभाषा सभेने १९९९ मध्ये या भूखंडावर दोन इमारती बांधण्यासाठी प्राजक्ता डेव्हलपर्ससोबत करार केला. त्यानुसार दोन इमारती बांधण्यात आल्या. पहिल्या इमारतीत सभेचे कार्यालय व सभागृहे आहेत तर, दुसऱ्या इमारतीचा व्यावसायिक उपयोग केला जातो. सध्या दुसऱ्या इमारतीत वोक्‍हार्ट रुग्णालय आहे. या भूखंडाविषयीच्या एकूणच व्यवहारात अवैधता झाल्याचा दावा करून सिटिझन फोरम फॉर इक्‍वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना राष्ट्रभाषा सभेकडून अतिरिक्त प्रीमिअम व ग्राउंड रेन्ट वसूल करण्यासह विविध आदेश दिले होते. त्यानुसार नासुप्रने अतिरिक्त प्रीमिअम व ग्राउंड रेंटचे पुनर्मूल्यांकन करून राष्ट्रभाषा सभेवर १६३ कोटी रुपयांची वसुली काढली.

यानंतर राष्ट्रभाषाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सरन्यायाधीश जे. एस. केहर, न्यायमूर्ती डॉ. चंद्रचूड व न्यायमूर्ती संजय कौल यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन राष्ट्रभाषा सभेची याचिका खारीज केली. 

याचिका खारीज करताना राष्ट्रभाषा सभेला १६३ कोटी रुपये वसुलीच्या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाकडे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली. परंतु, अपील करण्यापूर्वी राष्ट्रभाषा सभेला ४० कोटी रुपये जमा करावे लागण्याचा आदेश दिला. यानुसार राष्ट्रभाषाने नगरविकासमंत्री यांच्याकडे अपील केले. नगरविकासमंत्र्यांनी अपील तब्बल दहा महिने प्रलंबित ठेवली. त्यानंतर राष्ट्रभाषावर काढण्यात आलेली वसुली चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आल्याचे सांगत वसुलीचा आदेश रद्द केला. याचिकाकर्त्याने केलेल्या दाव्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निश्‍चित करण्यात आलेल्या वसुलीविरुद्ध राष्ट्रभाषाने नगरविकासमंत्री यांच्याकडे अपील करणे असंयुक्तिक आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयातच अपील करायला हवे होते. 

तसेच नगरविकासमंत्री यांनी चुकीच्या पद्धतीने वसुलीचा आदेश रद्द केल्याचा मुद्दा मांडला आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची आणि मंत्र्यानी केलेल्या पदाच्या दुरुपयोगाची सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीद्वारे न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना स्पष्टीकरण मागितले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.