बॅंकांच्या धोरणाने खरीप हंगाम धोक्‍यात

नागपूर - राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अद्याप अग्रीम वाटपास सुरुवात केलेली नाही. मुख्यालयाकडून आदेश न आल्याचे सांगत हात वर केले आहे. यामुळे या बॅंकांतून कर्जाची  उचल केलेल्या शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम धोक्‍यात आल्याचे चित्र आहे.

शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचा घोळ अद्याप कायम आहे. कर्जमाफी होईल, या आशेने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करून नवीन कर्जाची उचल केली नाही. सरकारने थकीत कर्जदारांना १० हजारांचे अग्रीम वाटपाचा निर्णय घेतला. त्याचे निर्देश राष्ट्रीयीकृत आणि जिल्हा बॅंकांना दिले. यानंतर काही जिल्हा बॅंकांनी अग्रीम वाटपास सुरुवात केली. परंतु, नागपूर विभागातील राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अग्रीम वाटप सुरू केलेले नाही. राज्य सरकारने बॅंकांना अग्रीम वाटपाचे निर्देश दिले असले तरी मुख्यालयाकडून त्यांना यासंबंधी कुठले आदेश मिळाले नसल्याने, या बॅंकांनी वाटप सुरू केलेले नाही.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक तीन वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असल्याने या बॅंकेतून शेतकऱ्यांना कर्जाची उचल करता आली नाही. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतून कर्जाची उचल केली. ते आता राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे थकबाकीदार आहेत. परंतु, या बॅंकांनी अजूनही अग्रीम  वाटपास सुरुवात केली नसल्याने जवळपास ४० हजार शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे.

खरीप हंगाम तोंडावर असताना खते व बियाणे खरेदीसाठी पैसे नसल्याने हंगाम संकटात आल्याचे चित्र आहे. 

कर्ज आणि अग्रीम वाटपावरून सरकार दररोज नवीन-नवीन निर्णय घेत असल्याने शेतकरी आणि बॅंका दोघेही संभ्रमात आहे. पीककर्ज आणि अग्रीम रक्कमेची उचल करण्यासाठी शेतकरी बॅंकाच्या पायऱ्या झिजवीत आहेत.

अग्रीम वाटपाच्या निकषात बदल
सरकारने अग्रीम वाटपासाठी १० ते १५ निकष लावले होते. त्यात चारचाकी गाडी, शेतीपूरक गाड्या आणि सरकारी कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना यातून वगळले होते. परंतु, या  निकषांवरून मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाल्यानंतर सरकारने बुधवारी यात बदल केला. त्यानुसार, आता १० लाखांपर्यंतची चारचाकी, शेतीपूरक गाड्या आणि २० हजारांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कर्मचारी शेतकऱ्यालादेखील १० हजारांचे अग्रीम उचल करता येणार आहे.