विधिमंडळातही गाजला होता बांगलादेशींचा मुद्दा

नागपूर : नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती बिल (सीएबी) वरून देशाचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. संसदेत यावर चादळी चर्चा झाली. बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा राज्याच्या विधिमंडळातही गाजला आहे. 

आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या जास्त असल्याने केंद्र सरकारकडून एनआरसी लागू करण्यात आले. भारतीय नागरिक असल्याचे पुरावे द्यावे लागले. यावरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील घुसखोर मुस्लिमांना देशातून बाहेर काढण्याचा मानस केंद्र सरकारचा आहे. यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती बिल आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. घुसखोर बांगलादेशींच्या मुद्याने राज्यातील राजकारणातही चांगलाच वादंग निर्माण झाला होता. 1998 पावसाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजला होता. त्यावेळी सेना, भाजप युतीची सरकार होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवसेनेचे मनोहर जोशी तर उपमुख्यमंत्री भाजपचे गोपीनाथ मुंडे होते. विधानसभेत नरसय्या अडाम यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केवळ मुस्लिमांवर अशाप्रकारची कारवाई होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. 

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मधुकर पिचड यांनीही मुद्दा उचलून धरला. त्या काळात राज्य सरकारने घुसखोर बांगलादेशींचा शोध घेऊन त्यांना मायदेशी सोडण्याची मोहीम सुरू होती. पश्‍चिम बंगालमध्ये या बांगलादेशींची सोडवून करण्यात आली होती. याचे पडसाद विधिमंडळात उमटले. मुंडे यांनी घटनेचा निषेध व्यक्त करीत फक्त घुसखोरांनाच परत पाठविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्री जोशी यांनी समर्थनात निवेदन केले होते. यावरून सभागृहात चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी 27 जुलै 1998 ला विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. येथेही चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला होता. महाराष्ट्रातही अनेक बांगलादेशी व इतर देशातील मुस्लिम राहतात. त्यामुळे या अधिवेशनातही हा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्‍यता आहे.