Family Court : कौटुंबिक न्यायालयात १८ हजारांवर प्रकरणे

नागपूर : कौटुंबिक कलहातून न्यायाच्या अपेक्षेसह कौटुंबिक न्यायालयात दावे दाखल केले जातात. गेल्या पाच वर्षांची (२०१८ ते नोव्हेंबर २०२२) आकडेवारी पाहिल्यास १८ हजार २७१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यात सर्वाधिक १३ हजार २३९ दिवाणी प्रकरणांचा समावेश आहे.

तर, ५ हजार ३२ फौजदारी प्रकरणे या पाच वर्षांत दाखल करण्यात आली. तसेच, कोरोना महामारीच्या काळात (वर्ष २०२०) फक्त २ हजार ३४५ प्रकरणे दाखल झाली.असे या आकडेवारीतून पुढे आले आहे. हा एक वर्षाचा कालावधी सोडल्यास दाखल आणि प्रकरणे निकाली लागण्याचे प्रमाण बहुतांश स्थिर आहे.

महिलांपेक्षा पुरुष दावेदार जास्त

कौटुंबिक न्यायालयामध्ये २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत एकूण १८ हजार २७१ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यातील सर्वाधिक १२ हजार ५४४ प्रकरणांमध्ये पुरुषांकडून दावा दाखल करण्यात आला आहे. तर, महिला दावेदारांची संख्या अर्ध्यापेक्षा कमी (५ हजार ७२७) आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मंदावली

कोरोना महामारीमुळे आज समाजातील अनेक घटकांमध्ये बदल घडून आले आहे. न्यायालयात ज्येष्ठ नागरिकांकडून दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या मंदावली आहे. सन २०१८ आणि २०१९ साली एकूण ५० ज्येष्ठ नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तर, सन २०२०, २०२१ आणि २०२२ या तीन वर्षांमध्ये हाच आकडा फक्त १२ प्रकरणांवर सीमित राहिला.

प्रकरणांच्या निपटाऱ्यामध्ये वाढ

२०२२ मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ३ हजार ९८३ प्रकरणे दाखल झाली. यापेक्षा जास्त, ४ हजार ३४८ प्रकरणे निकाली निघाली. यामुळे, कौटुंबिक न्यायालयातून कलहामधील कुटुंबीयांना दिलासा मिळाल्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते

पुरुषांची बोटे सोशल मीडियाकडे

पत्नी मोबाईल अन्‌ सोशल मीडियाचा अतिवापर करत असल्याचा आरोप पुरुषांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नमूद असल्याचे दिसत आहे. फारकत घेण्याचे कारणे बघितल्यास बहुतांश पुरुष हे पत्नीच्या मोबाईल वापरावर आक्षेप घेत तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याचे समोर आले आहे.

कोरोना कालावधीत माणसाच्या जिवन पद्धतीसह भावनिक बदलही निर्माण झाले. यामुळे, एकीकडे कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेणाऱ्या तरुण जोडीदारांची संख्या जास्त होती. तर, दुसरीकडे सावधता बाळगत तडजोड करणाऱ्यांचाही समावेश होता. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या प्रामुख्याने जास्त होती.

-ॲड. शर्मिला चारलवार

वर्ष दाखल - प्रकरणे

२०१८ - ४ हजार १०

२०१९ - ४ हजार २८

२०२० - २ हजार ३४५

२०२१ - ३ हजार ९०५

२०२२ - ३ हजार ९८३