नागपूर : महायुती सरकार महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचाराबाबत गंभीर नसल्यानेच शक्ती कायदा लागू करण्यास उदासीन असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. .ते म्हणाले, ‘‘राज्यात महिला, तरुणी व लहान मुलींवर अत्याचाराच्या घटना लक्षात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदाचा मसुदा तयार केला होता. शक्ती कायदामध्ये काय तरतुदी आवश्यक आहे, हे निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षीय आमदारांची एक समिती तयार केली. .कायद्याचा मसुदा तयार करून तो महाराष्ट्राच्या विधानसभा व विधानपरिषदेत डिसेंबर २०२० मध्ये मंजूर करून तो राष्ट्रपतींच्या समतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला होता.’’ यानंतर राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर मी राज्य सरकारला कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली..Eknath Shinde : मंत्र्यांनी व आमदारांनी विचार करून बोलावे; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पक्षाच्या नेत्यांना सल्ला.सरकारची चालढकलविधानसभेत शक्ती कायदा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले. परंतु याकडे राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. दरम्यानच्या काळात केंद्राने एक जुलै २०२४ रोजी भारतीय दंड संहिता (आय.पी.सी) व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) रद्द केली. .त्याप्रमाणे शक्ती कायद्यामध्ये काय बदल करावे लागतील? याचा अभ्यास करण्यासाठी पोलिस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. यावरुन महायुती सरकार महिलांवर होणाऱ्या अत्याचार थांबविण्यासाठी गंभीर नसल्याचा आरोप देशमुख यांनी यावेळी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
