इंदिरा गांधी आणि १७० कोटींची नवीन करवाढ

- मिलींद कानडे

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात एकमेव महिला पंतप्रधान राहिलेल्या इंदिरा गांधी यांची संपूर्ण कारकीर्द वेगवेगळ्या कारणांनी गाजली. लालबहादूर शास्त्री यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या इंदिरा गांधी या अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या पहिल्या महिलादेखील आहेत.

असे म्हणतात की, घराच्या किल्ल्या महिलेच्या ताब्यात असतात. घरचे बजेट घरातील महिलेशिवाय इतर कुणालाही प्रभावीरित्या मांडता येत नाही. आपल्या घरच्या नियोजनामध्ये आपली आजी, आई किंवा पत्नी या जितक्‍या बारकाईने नियोजन करते तितके इतरांना कदाचित जमणारही नाही.

पण, घर सांभाळणारे हेच हात इंदिरा गांधींच्या रूपाने देश सांभाळू लागले होते. जानेवारी १९६६ ते मार्च १९७७ पर्यंत आणि पुन्हा जानेवारी १९८० ते ऑक्टोबर १९८४ मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत त्यांनी पंतप्रधान म्हणून काम केले.

हा संपूर्ण कार्यकाळ बऱ्याच अंशी घडामोडींनी भरलेला होता. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर लगेच काँग्रेसमध्ये फूट पडली. जुलै १९६९ मध्येच त्यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यांच्याच काळात १९७१ चे भारत-पाक युद्ध झाले. १९७५ची आणीबाणी त्यांच्याच काळात लागू झाली.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाच अर्थमंत्रीही होत्या. त्यांनी १९७०-७१ मध्ये भारताच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री म्हणून देशाचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यात एकूण १७० कोटी रुपयांची नवी करवाढ होती. त्याशिवाय, चहा, पेट्रोल, सिगारेट, साखर, केरोसीन महागले होते. ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर प्रथमच कर लावण्यात आला होता.

१९७०-७१ या आर्थिक वर्षातील केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एकूण तूट २२५ कोटी रुपये होती. त्यात प्राप्तिकर सूट मर्यादा ५ हजार रुपये तर राष्ट्रीयीकृत १४ बँकांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी चाळीस कोटींची तरतूद होती. त्यांच्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प १९६६-६७ मध्ये होता.

त्यात एकूण महसूल २,६१७ कोटी, एकूण खर्च २,४०७ कोटी तर वित्तीय तूट २१० कोटी होती. १९६७ चा अंतरिम आणि पूर्णवेळ असे दोन अर्थसंकल्प तत्कालीन अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मांडलेत. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानकाळातील सर्वाधिक गाजलेला अर्थसंकल्प यशवंतराव चव्हाणांनी मांडला.

तो अर्थसंकल्प भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात काळा अर्थसंकल्प म्हणून प्रसिद्ध आहे. १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पाची गोष्ट आहे. १९७१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले. त्यावेळी देशाची स्थिती अत्यंत वाईट होती.

देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. तसेच खराब मॉन्सूनमुळे देशात दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी देशात इंदिरा गांधींचे सरकार होते. या परिस्थितीमुळे सरकारचा खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त झाला होता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता.

तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी देशाचा ‘काळा अर्थसंकल्प’ मांडावा लागला. १९७३-७४ च्या या अर्थसंकल्पात ५५० कोटी रुपयांची तूट होती. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात देशात दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढल्याचे सांगितले होते.

त्यामुळेच ‘ब्लॅक बजेट’ सादर करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. आजपर्यंत स्वतंत्र भारतात ‘ब्लॅक बजेट’ एकदाच सादर करण्यात आले आहे. इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, चिदंबरम सुब्रमणियम, हिरूभाई पटेल,

चरणसिंग, रामास्वामी वेंकटरमण आणि प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प मांडला. पुढे जाऊन राष्ट्रपती बनलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थमंत्री त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प १९८२ मध्ये मांडला. अर्थमंत्री म्हणून त्यांची पहिली टर्म त्यांनी सरकारच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केलेले काम आणि भारताच्या पहिल्या आयएमएफ कर्जाचा शेवटचा हप्ता यशस्वीपणे परत केल्याबद्दल नोंदविण्यात आला.

इंदिरा गांधी यांच्या आर्थिक धोरणांचा विचार करताना कोफेपोसा अर्थात परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंधक कायदा, शत्रू मालमत्ता कायदा, सुवर्ण (नियंत्रण) कायदा १९६८ हे तीन महत्त्वाचे कायदे त्यांच्याच कार्यकाळात लागू झाले होते.

इंदिरापर्वातील अजून एक महत्त्वाचे अर्थमंत्री म्हणजे चिदंबरम सुब्रमण्यम. त्यांनी आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळली. त्यांनी इंदिरा गांधी यांना भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा सल्ला दिला. नंतरच्या काळात आणीबाणीनंतर ते इंदिराजीपासून वेगळे झाले आणि देवराज उर्स आणि कासू ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील

काँग्रेस गटात सामील झाले होते. अर्थसंकल्पांचा आजवरचा इतिहास पाहता इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीतील अर्थसंकल्प तेव्हाच्या बिकट परिस्थितीला धरून होते. तोवर भारताचे आधुनिक तंत्रज्ञान, खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा सामना केलेला नव्हता.

मात्र, या गोष्टी भारताला निश्चितच खुणावत होत्या. त्याची प्रचिती राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, नरसिंहा राव, एच. डी. देवेगौडा, मनमोहनसिंह यांच्या कार्यकाळात आली. पुढील भागात या नव्या परिवर्तनाचा आढावा घेत नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंह या जोडीच्या अर्थविषयक सुधारणादेखील जाणून घेऊयात.