esakal | देवेंद्र फडणवीस यांचा मध्यस्थी अर्ज; खुनासंबंधी याचिकेत उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी
sakal

बोलून बातमी शोधा

Devendra Fadanvis said Nawab Malik himself broke the report of the transfer

फडणवीस यांचा मध्यस्थी अर्ज; खुनासंबंधी याचिकेत उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी

sakal_logo
By
केतन पळसकर

नागपूर : सोनेगाव येथील खुनासंदर्भातील प्रलंबित याचिकेत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Leader of Opposition Devendra Fadnavis) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये मध्यस्थी अर्ज (Mediation application in high court) दाखल केला आहे. या अर्जावर उत्तर दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्ते ॲड. सतीश उके (Adv. Satish Uke) यांनी तर याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाने अवधी मागितला. (Devendra-Fadnavis's-application-in-the-High-Court)

प्रकरणावर न्यायमूर्ती विनय देशपांडे आणि न्यायमूती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, १२ जून २०१४ रोजी सोनेगाव परिसरात मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. सोनेगावचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक व इतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्या प्रकरणातील आरोपींना वाचवण्यासाठी कायद्यानुसार तपास केला नाही, असा उके यांचा आरोप आहे. संबंधित मृतदेह एका उत्तर भारतीय मुलीचा होता.

हेही वाचा: यवतमाळ जिल्ह्यात वीज पडून दोन ठार; दुसऱ्या दिवशीही मुसळधार

२०१२ मध्ये आरोपींनी मुलीला चित्रपटात काम देण्याचे आमिष दाखवून नागपुरात आणले होते. त्यानंतर एक वर्ष तिचे शारीरिक शोषण केले. यानंतर मुलीचा खून करून मृतदेह पुरावे नष्ट करण्यासाठी सोनेगाव परिसरातील गटारात टाकण्यात आला, असे उके यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात उके यांनी १३ मार्च २०२० रोजी पोलिस आयुक्तांना आणि ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी गृहमंत्र्यांना निवेदन सादर करून दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्या निवेदनामध्ये फडणवीस यांच्या दबावामुळे आरोपींना वाचवण्यात आले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ते निवेदन याचिकेला जोडण्यात आले आहे.

आवश्यक बाजू मांडण्याची संधी मिळावी

फडणवीसांवर आरोप लावल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. सदर याचिका वाईट उद्देशाने दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत आपल्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे आहेत, असे फडणवीस यांनी अर्जात म्हटले आहे. तसेच आवश्यक बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी याचिकेत प्रतिवादी करून घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.

हेही वाचा: यवतमाळमध्ये आणखी दोघांचा वीज पडल्याने मृत्यू

पुढील सुनावणी २३ जून रोजी

या प्रकरणात न्यायालयाने ६ मे रोजी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. पुढील सुनावणी २३ जून रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. राज्य शासनातर्फे टी. ए. मीर्झा यांनी, देवेंद्र फडणवीस यांच्यातर्फे ॲड. अथर्व मनोहर यांनी तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांच्यातर्फे त्यांनी स्वत: न्यायालयामध्ये बाजू मांडली.

(Devendra-Fadnavis's-application-in-the-High-Court)