राज्यातील धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

नागपूर : ६० वर्षांच्या अथक लढ्यानंतर राज्यातील धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने मागितलेल्या नमुन्यात माहिती दिली असून येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय होणार आहे. राज्यातील परीट समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याची मागणी होती.

सीपी ॲण्ड बेरारमध्ये धोबी समाजाचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होता. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्रात ओबीसीमध्ये समावेश केला. त्यावर संघटनांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केले. धोबी महासंघाचे नेते डी.डी. सोनटक्के यांच्या नेतृत्‍वात २००५ पासून आंदोलनात धार आली. २००२मध्ये भांडे समितीच्या अहवालाने बळ मिळाले. २००२ ते २०१७ पर्यंत आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली नाही. १५ वर्षे अहवाल धुळखात होता. शेवटी २०१८मध्ये स्व.रमाकांत कदम, डी.डी.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात आंदोलन झाले. या आंदोलनाची दखल तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली. आरक्षणाचा अहवाल केंद्राला शिफारस करून सामाजिक न्याय विभागाला पाठविला. तसेच अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष सी. एस. थूल यांना आरक्षणाचा गरज असल्याचे श्री. सोनटक्के यांनी बैठकीत पुराव्यानिशी सांगितले. आयोगाचा अहवालसुद्धा शासनास सादर केला आणि ४ सप्टेंबर २०१९मध्ये हा अहवाल भांडे समितीच्या शिफारशीसह केंद्राला पाठविण्यात आला.

दिल्ली येथे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन आरक्षणावर निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यावर सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य शासनाला १ऑक्टोंबर २०१९ मध्ये विहित नमुन्यात अहवाल पाठविण्याची सूचना केली. मात्र राज्य शासनाने दोन वर्षांनंतरही अहवाल पाठविला नव्हता. शेवटी समिती प्रमुख आशीष कदम,अध्यक्ष डी.डी.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात राजेंद्र खैरनार, अनिल शिंदे, मुरलीधर शिंदे, संतोष सवतीरकर व पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. तसेच केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार खाटीक यांच्याशी श्री.सोनटक्के यांच्या नेतृत्वात दिल्ली येथे चर्चा केली. त्याची दखल घेत त्यांनी राज्य शासनाला स्मरणपत्र पाठवून अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली. त्यावर राज्य शासनाने २२ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी केंद्र शासनाला आरक्षणाकरिता विहित प्रपत्रमध्ये माहिती भरून पाठविली. यामुळे धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"धोबी समाजाच्या विकासासाठी सरकारने आरक्षणाची शिफारस केली आहे. तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे आंदोलनाला यश आले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्लीत आरक्षणासाठी सामाजिक न्यायमंत्री डॉ.वीरेंद्रकुमार खाटीक यांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. त्यावर लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे."

- डी.डी. सोनटक्के, अध्यक्ष, महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समन्वय समिती.

आंदोलनाला ६० वर्षे झाली. लढ्याला खऱ्या अर्थाने २००२ पासून सुरुवात झाली. महाराष्ट्र धोबी (परीट) समाज आरक्षण समितीने राज्यभर आंदोलन करण्यात आले होते. २००२ ते २०२१ पर्यंत अनेक आंदोलन करून राज्य सरकारला आरक्षणाचा निर्णय घेण्यास भाग पाडले,असे आरक्षण समिती प्रमुख आशीष कदम यांनी सांगितले.