esakal | आता शाळा होणार चूल-धूर मुक्त, गॅस सिलिंडर नसलेल्या शाळांची माहिती मागविली
sakal

बोलून बातमी शोधा

Gas-Cylinder

आता शाळा होणार चूल-धूर मुक्त, गॅस सिलिंडर नसलेल्या शाळांची माहिती मागविली

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर : प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने शाळा चूल व धूर मुक्त करण्याचे धोरण असले तरी आजही राज्यातील हजारो शाळांमध्ये गॅस, सिलिंडर (gas cylinder) नसल्याने चुलीवर स्वयंपाक तयार करण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर आता शासनाने (maharashtra government) गॅस सिलिंडर नसलेल्या शाळांची यादी मागितली आहे. (government will give gas cylinder to school in nagpur)

हेही वाचा: तरुण-तरुणींचे पालकांविनाच शुभमंगल! दररोजचे प्रसंग

शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. विद्यार्थी संख्या वाढविण्यासोबत त्यांना सुदृढ ठेवण्यासाठी मध्यान्ह भोजन सुरू करण्यात आले. याकरिता शाळांमध्येच जेवण तयार करण्यात येते. हे जेवण चुलीवरच तयार करण्यात येते. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन प्रदुषणही वाढते. शासनाने चूल-धूर मुक्त अभियान राबवीत शाळांना गॅस, सिलिंडर देण्याची योजना आखली जवळपास सात वर्षापूर्वी आखली होती. परंतु, अनेक शाळांना याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे आजही चुलीवर स्वयंपाक तयार करण्यात येते. आता शासनाने गॅस, सिलिंडर नसलेल्या शाळांची यादी मागविली असून त्यांना पुरवठा करण्यात येणार आहे.

कंपन्यांमध्ये स्पर्धा -

शासनाने शाळांची यादी गॅस, सिलिंडर कंपन्यांना पुरविली आहे. या शाळांना सिलिंडर पुरवून ग्राहक करण्यासाठी या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा लागली असून ते संपर्क करीत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

नागपूरमुळे शासनाच्या निदर्शनास आली बाब -

कोरोनामुळे शासनाने वर्ष २०२० मध्ये अर्थसंकल्पाला कात्री लावत अखर्चित निधी परत करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना दिले होते. नागपूर जिल्हा परिषदेने सिलिंडरसाठी असलेला जवळपास पावणे चार कोटींचा निधी परत केला होता. याबाबत वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित झाले होते. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये गॅस सिलिंडर नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर शासनाने सर्व जिल्ह्यांकडून शाळांमध्ये गॅस सिलिंडर नसलेल्या शाळांची माहिती घेतली.

नागपूर जिल्ह्यात २ हजार ८१८ शाळा असून १ हजार ७२० शाळांमध्ये गॅस,सिलिंडर नसल्याने चुलीवर स्वयंपाक तयार करण्यात येते. शासनाच्या निर्देशानुसार माहिती देण्यात आली. गॅस, सिलिंडर पुरविण्याची कार्यवाही शासनस्तरावरून होईल.
मनीष मानमोडे, पोषण आहार अधीक्षक, जिल्हा परिषद