नागपूर : होमगार्डच्या मानधनाचा निधी वाढणार

नागपूर : होमगार्डच्या मानधनासाठी सध्या कमी असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढविण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात किमान २०० कोटींची तरतूद करण्यात यावी असे सूचित केले आहे.

विविध धार्मिक कार्य आणि अत्यावश्यक सुरक्षिततेसाठी पोलिसांचे संख्याबळ कमी पडत असते. त्यामुळे त्यांच्या मदतीसाठी होमगार्डला पाचारण केले जाते. मात्र, या होमगार्डला त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा तीन ते चार महिन्याची प्रतिक्षा करावी लागले. निधी अभावी मानधन मिळत नसल्याचे कारण पुढे येते. परिणामी, त्यांचे मानधन रखडते आणि नाराजीचा सूर पसरतो. सणासुदीच्या काळातील बंदोबस्तावरही ते उपाशी पोटीच काम करतात. पर्यायाने हे सर्व होमगार्ड ''बिन पगारी फूल अधिकारी'' अशा पद्धतीने काम करतात.

वारंवार मागणी करूनही मानधन मिळत नसल्यामुळे जावे तर कुठे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उपस्थित होत असतो. होमगार्ड न्याय मागणीसाठी आंदोलन करतात. न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर शासनाकडून कारवाई केली जात असल्याने न्याय मागायचा तरी कुणाकडे अशी स्थिती त्यांची होती. आता निधी वाढ करणार असल्याने दिलासा मिळेल असे वाटत आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत होमगार्डच्या मानधनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यात येत्या अर्थसंकल्पात २०० कोटीची तरतूद करण्याची यावी यावर चर्चा झाली. तसेच पुरवणी मागण्याद्वारे सुद्धा आवश्यकतेनुसार अधिकची तरतूद उपलब्ध करून देण्यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. याशिवाय राज्यातील होमगार्डला १८० दिवस काम देण्याला मान्यता देण्यात आली.

होमगार्डला कर्तव्य भत्ता एका आठवड्यात देण्यात यावा याबाबतही उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. विमा योजना प्रस्तावित न करता होमगार्डंना कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास एक ठरावीक रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून मंजूर करावी. याकरिता पाच कोटींची निधी दरवर्षी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित करून घ्यावा असाही निर्णय बैठकी झाला.

मानधनाअभावी उपासमार

जिल्ह्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून अप्पर पोलिस अधिक्षक हे या विभागाचे काम पाहतात. पोलिस प्रशासनाने बोलावल्यानंतर त्यांच्याकडून अहवाल पाठविला जातो. त्यानंतर होमगार्डला मानधन मिळते. जेवढ्या दिवसाचे काम तेवढ्याच दिवसाचे मानधन अशा पद्धतीचे हे कार्य असते. विशेष, म्हणजे या मानधना व्यतिरिक्त त्यांना अन्य कुठल्याही शासकीय सुविधा मिळत नाहीत. अशा वेळी हातचा रोजगार सोडून कर्तव्य बजावल्यानंतरही मानधन मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येते.