esakal | महाराष्ट्र अँटीबायोटीक कंपनीचा तब्बल १०० कोटीचा निधी गहाळ; सहा वर्षानंतरही कंपनीला कुलूपच

बोलून बातमी शोधा

null

महाराष्ट्र अँटीबायोटीक कंपनीचा तब्बल १०० कोटीचा निधी गहाळ; सहा वर्षानंतरही कंपनीला कुलूपच

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

हिंगणा (जि. नागपूर) : केंद्र सरकारने (Government of India) मोठा गाजावाजा करून सहा वर्षांपूर्वी हिंगणा एमआयडीसीतील (Hingna MIDC) महाराष्ट्र अँटीबायोटीक (Maharashtra Antibiotics) कंपनीला पुनर्जिवित करण्यासाठी १०० कोटीचा निधी मंजूर केला. हा निधी केंद्र सरकारनेच गहाळ केला का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. ही कंपनी सुरू झाली असती तर कोरोनाच्या (Coronavirus) काळात आधारवड ठरली असती. (Maharashtra Antibiotics do not get 100 crore fund from central government even after 6 years)

हेही वाचा: नागपूरकरांनो, दीक्षाभूमीवर ५० खाटांचे कोविड केअर सेंटर सुरू; बाह्यरुग्ण विभागाला प्रारंभ

हिंगणा एमआयडीसीत राज्य सरकारची महाराष्ट्र अॅंटोबायटीक कंपनी कार्यरत होती. ही कंपनी काही वर्षांपूर्वी शासनाने बंद केली. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत येताच पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या पहिल्या वर्षीच्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयांचा निधी या कंपनीला पुनर्जिवित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजूर केला. कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय रसायन,खते व उर्वरक राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्या उपस्थितीत भव्य असा कार्यक्रम पार पडला. यामुळे बंद पडलेली कंपनी पुन्हा सुरू होईल अशी आशा निर्माण झाली होती.

कार्यक्रमानंतर महाराष्ट्र अँटिबायोटिक कंपनीला मंजूर केलेला १०० कोटीचा निधी केंद्र सरकारने कुठे वळता केला, हे कळले सुद्धा नाही. राज्य शासनाचे महाराष्ट्र अँटिबायोटिक कंपनी येथे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आहे. यामुळे १०० कोटीच्या निधीतून कंपनीमधून औषधीचे उत्पादन करणे शक्‍य झाले असते. मात्र केंद्र सरकारने या कंपनीचा निधी परस्पर गहाळ करून हिंगणा एमआयडीसी परिसरातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली.

कोरोना संक्रमणाच्या काळात या कंपनीत कोरोनासाठी लागणारी औषधी तयार करता आली असती. यामुळे हजारो करून रुग्णांचे जीव वाचवता येणे शक्य होते. मात्र मंजूर झालेला निधी इतरत्र वळवून ग्रामीण भागातील जनतेची थट्टा केंद्र सरकारने केली असल्याची चर्चा जनतेमध्ये सुरू आहे. कंपनी सुरू झाली असती तर शेकडो तरुणांना रोजगारही उपलब्ध झाला असता, कोरोना महामारीच्या काळात ही कंपनी आधारवड ठरली असती.

हिंगणा एमआयडीसीतील अनेक उद्योग बंद झाले आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात पुन्हा लहान उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने मंजूर केलेला १०० कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आता हिंगणा परिसरातील जनतेमध्ये केली जात आहे. केंद्र सरकारमध्ये हेवीवेट मंत्री ओळखले जाणारे केंद्रीय भृपुष्ठ वाहतुक मंत्री नितीन गडकरी यासाठी पुढाकार घेणार का, असा प्रश्न जनतेत विचारला जात आहे.

हेही वाचा: लसीकरणाला शिस्त लावणारा 'अचलपूर पॅटर्न'ची सर्वत्र चर्चा ; वैद्यकीय अधिक्षकांनी लढवली शक्कल

संपादन - अथर्व महांकाळ