महाविकास आघाडीला 'राजकीय अल्झायमर'; एकाही आश्वासनाची पूर्ती नाही: सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर : राज्यातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे हे सरकार महाभकास असून वर्षभरात दिलेल्या आश्वासनांची आणि जाहीरनाम्यातील एकाचीही पूर्ती केली नाही. हे राजकीय अल्झायमर झालेले सरकार आहे, अशी टीका माजी अर्थमंत्री भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे पत्रपरिषदेत केली.

राज्यातील महाविकास आघाडीला एक वर्ष झाल्यानिमित्त सरकारचे अपयश विषद करताना मुनगंटीवार म्हणाले, शिवसेनेने निवडणुकीत जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यात घरगुती वीज बिलात ३० टक्के सूट देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ते पाळले गेले नाही. कोरोनाकाळातील वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली. ती ही पूर्ण केली नाही. उलट कोरोनाचा संकटात विजेचे दार वाढवले.

क्लिक करा - सावधान! .फेसबूकच्या `मार्केट प्लेस’वरून खरेदी करताय? होऊ शकते लाखोंची फसवणूक

या सरकारने लोकांचा विश्वासघात केला.लॉकडाउनमुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची कबुली मुनगंटीवार यांनी दिली. लोकांचे काम करण्याऐवजी हे सरकार सूड उगवत आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा केंद्राकडे बोट दाखवून नुसते रडत आहे. हे सरकार रडणारे सरकार आहे. निधी नसल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे गाड्या आणि दालनावर पैशाची उधळण होत आहे. गेल्या वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात पायसुद्धा ठेवला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. 

राज्यातील सरकार पाडणे हा आमचा अजेंडा नाही, ते टिकावे यासाठी आमच्या शुभेच्छा आहेत. हे सरकार स्वतःहूनच पडेल, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. राज्य सरकार नेहमी जीएसटीचे रडगाणे गात असते. कोरोनाचा संकट काळात केंद्राने आतापर्यंत ६८ हजार २०९ कोटी रुपये दिले. जीएसटी नुकसानीचे पैसे सर्व राज्यांना मिळणारच आहे. यासाठी कर्ज काढायला सांगितले परंतु राज्य सरकार कर्ज काढायला तयार नसल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी महापौर संदीप जोशी, शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके, खासदार विकास महात्मे, आमदार, कृष्णा खोपडे, मोहन मते, समिर मेघे, गिरीश व्यास, संदीप जोशी आदी उपस्थित होते.

अधिवेशन घेण्यास टाळाटाळ

सरकारने नागपूरला अधिवेशन न घेता नागपूर कराराचे उल्लंघन केले. आम्हाला सर्व मुद्द्यांवर सरकारकडून स्पष्टीकरण हवे आहे. सभागृह व्यासपीठ आहे. सरकारची अडचण होणार असल्याने अधिवेशन घेणे टाळतआहे. मुंबईतील अधिवेशनसुद्धा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव तयार करीत आहे. हिम्मत असेल तर अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून घेऊन दाखवावे असे आव्हानही त्यांनी दिले.

आमदारांच्या महामंडळासाठीही खेटा

आठ महिन्याचा कालावधी होत असताना विदर्भ विकास महामंडळा मुदतवाढ दिली नाही. आमदार स्वतःच्या फायद्याच्या फाईली घेऊन मंत्रालयाच्या खेटा घालतात. त्यांनी या महामंडळाला मुदतवाढ मिळण्यासाठी खेटा घालाव्या, असा टोलाही लगावला.

हेही वाचा - काय सांगता! आज रविवार आहे, अंत्यसंस्कार विधी होणार नाही! ही आहे अडचण

राऊतांना समजण्यासाठी हवे रिसर्च सेंटर

संजय राऊत आधी काय बोलायचे ते ममजत होते. हल्ली त्यांचे बोलणे समजत नाही. त्यांचे वक्तव्य समजण्यासाठी रिसर्च इंस्टीट्युट निर्माण करावी लागेल, असा टोलाही मुनंटवार यांनी लगावला. 

संपादन - अथर्व महांकाळ