Tiger Reserve Plans : व्याघ्र प्रकल्पांच्या आराखड्यांना मंजुरी का नाही? उच्च न्यायालय ; एनटीसीएला तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश

नागपूर : राज्यातील चार व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्याघ्र संवर्धन आराखड्यांना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून (एनटीसीए) अद्याप मंजुरी का मिळाली नाही, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर उपस्थित केला. मेळघाट, पेंच, बोर आणि सह्याद्री या चार व्याघ्र प्रकल्पांचे संवर्धन आराखडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे न्यायालयीन मित्र ॲड. चैतन्य ध्रुव यांनी वृत्तपत्रातील वृत्ताच्या आधारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यानुसार, तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश एनटीसीएला दिले. व्याघ्र मृत्यूच्या घटनांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. एस. रेड्डी यांनी ८ सप्टेंबर रोजी एनटीसीएच्या सदस्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे.

त्यामध्ये राज्यातील चारही व्याघ्र प्रकल्पांचे संवर्धन आराखडे लवकरात लवकर मंजूर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मेळघाट, पेंच आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पांचे आराखडे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये एनटीसीएकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते. या आराखड्यांबाबत एनटीसीएने उपस्थित केलेल्या प्रश्न आणि आक्षेपांवर व्याघ्र मृत्यूच्या तफावतीवर स्पष्टीकरण द्या याच जनहित याचिकेवरील मागील सुनावणीदरम्यान व्याघ्र मृत्यूच्या आकडेवारीत तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

न्यायालयीन मित्राने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१ ते २०२५ या कालावधीत एनटीसीएच्या केंद्रीय माहिती प्रणालीमध्ये नोंद असलेल्या १६ वाघांच्या मृत्यूंचा समावेश राज्याच्या अधिकृत आकडेवारीत करण्यात आलेला नव्हता. प्रत्येक घटनेची पडताळणी करण्यास लागणाऱ्या कालावधीमुळे ही तफावत निर्माण झाल्याचे एनटीसीएने तोंडी स्पष्टीकरण दिले होते. या स्पष्टीकरणावरही उच्च न्यायालयाने एनटीसीएकडून लेखी उत्तर मागितले आहे.

राज्य सरकारने १४ जानेवारी, २३ मार्च, १५ मे आणि २९ मे २०२६ रोजी उत्तरेही पाठविली आहेत. दरम्यान, बोर व्याघ्र प्रकल्पाचा संवर्धन आराखडा २०१६ पासूनच प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारकडून या दिशेने कार्यवाही करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

या निर्णयात व्याघ्र संवर्धन आराखडे तयार करणे, त्यांना मंजुरी देणे तसेच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यानुसार, तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश एनटीसीला देण्यात आले. एनटीसीएतर्फे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.