Nagpur News : न्यायालयीन खटले, निकाल, जनहित याचिकानी गाजले वर्ष

नागपूर - मराठा-कुणबी आरक्षण, राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या ११२ सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यापासून ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन न्यायालयाच्या आदेशानंतरही न दिल्याने अटक वॉरंट बजावत शिक्षण खात्याला सतर्क करण्यात आले.

२२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एनडीसीसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी वर्षाच्या अखेरच्या दिवसांत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासह सहा आरोपींना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या सर्व न्यायालयीन खटल्यांमुळे २०२३ हे वर्ष खूप चर्चेत राहिले.

न्यायमूर्तींचा राजीनामा व न्यायमूर्तींना धमकीचे पत्र

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी राजीनामा देऊन सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्या. देव यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, न्यायमूर्ती देव यांनी वैयक्तिक कारण असल्याचे सांगत तडकाफडकी राजीनामा सुपूर्द केला. देशभरात हा चर्चेचा विषय ठरला. दुसरीकडे, विरोधात निर्णय दिल्याने थेट दोन न्यायमूर्तींनी धमकीचे पत्र लिहिले होते. यामुळे, विधी क्षेत्रात खळबळ उडाली होती.

या जनहित याचिका चर्चेत

अजनी इंटर मॉडेल स्टेशनच्या निमित्ताने अजनी वनातील वृक्षांची, पीओपी मूर्ती आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण, शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा वाढता प्रादुर्भाव, लोणार सरोवरालगतचा परिसरात रासायनिक पदार्थांच्या वापरावर बंदी, कोराडी पॉवर प्लांटच्या विस्तारीकरणाला विरोध, दीक्षाभूमी विकास कामांला गती, नायलॉन मांजा वापरावर बंदी, फुटाळा तलावातील म्युझिकल फाउंटनला विरोध, शहरातील मेयो व वैद्यकीय रुग्णालयांची दुरवस्था आणि येथील समस्या आदी विषयांवरील जनहित याचिका चर्चेच्या आणि आदेशामुळे सकारात्मक बदलासाठी कारणीभूत ठरल्या.

उच्च न्यायालयात राज्याचे मुख्य सचिव

एकीकडे अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर नाही, तर दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांवर समाधानकारक उत्तर न दिल्याने राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना फटकारले. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहत बिनशर्त माफी मागण्याची नामुष्की ओढवली होती.