व्यवस्थापन शाखेत लेटलतिफी; सीईटी निकालानंतर दीड महिन्यांनी प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांना फटका

नागपूर : राज्याच्या सीईटी सेलच्या माध्यमातून व्यवस्थापन शाखेच्या (एमबीए) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सुरुवात होणार आहे. ९ ते ११ मार्चदरम्यान प्रवेशासाठी सीईटी घेण्यात आली. त्यानंतर १५ मे रोजी सीईटीचा निकाल लागल्यावरही दीड महिन्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरुवात करण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने प्रवेश प्रक्रियेसाठी उशिर होत असून त्यामागे सीईटी सेलद्वारे कुणाला फायदा पोहचविण्यात येतो हे कोडेच आहे.

पदवीनंतर करिअरसाठी उत्तम पर्याय म्हणून व्यवस्थापन शाखेकडे बघितल्या जाते. त्यामुळे या शाखेमध्ये प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी होत असते. राज्यात ४२८ महाविद्यालयामध्ये ६३ हजार ३३२ जागांसाठी गेल्यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली होती.

पूर्व विदर्भात ६३ महाविद्यालयात साडेआठ हजारावर जागांवर ती प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावर्षी तीन राज्य विद्यापीठ आणि नव्या महाविद्यालयांना परवानगी मिळाल्याने राज्यात व्यवस्थापन शाखांच्या जागांमध्ये लक्षणिय वाढ होणार आहे. या जागेच्या प्रवेशासाठी ९ ते ११ मार्च दरम्यान प्रवेशासाठी सीईटी घेण्यात आली.

त्यानंतर १५ मे रोजी सीईटीचा निकाल लावण्यात आला. मात्र, त्यानंतर अद्याप सीईटीचा कार्यक्रम निश्‍चित नसल्याची बाब समोर आली. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत लेटलतिफी सुरू असल्याचे चित्र आहे.

दोन वर्षांपूर्वी गुणवत्ता यादीमध्ये असलेल्या घोळामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास उशिर झाला. मात्र, गेल्यावर्षी आणि आता कुठलेही ठोस कारण नसतानाही सीईटी सेलच्या माध्यमातून सातत्याने प्रवेश प्रक्रियेला उशिर करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे याचा फटका महाविद्यालयांना बसल्याचे दिसून येते.

काही महाविद्यालयांनाच फायदा ?

व्यवस्थापन शाखेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी होणारा उशिर नेहमीच पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेंट अभ्यासक्रमातील स्वायत्त महाविद्यालयांना मिळत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमात सीईटीतील गुणवत्ता यादीत येणारे विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने या अभ्यासक्रमाकडे वळतात. त्यासाठी अगोदर प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचेही दिसून येत असल्याचीही चर्चा नेहमी होताना दिसून येते.

प्रवेश लांबणार

नियमानुसार विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालय १५ ऑगस्टपासून सुरू होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, तीन वर्षांपासून सप्टेंबर महिन्यात महाविद्यालये सुरू करण्यात येते. त्यामुळे याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि इतर प्रक्रियेवर होताना दिसून येतो.