ऊर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटले : चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : केंद्रीय खाण मंत्रालयाने छत्तीसगडमधील गारेपालमा कोळसा खाणीचा मालकी हक्क महानिर्मितीला दिली होती. आज तब्बल अडीच वर्षे झालेत पण महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादन केलेले नाही. अखेर राज्यात कोळसा संकट निर्माण झाला. केंद्र सरकार सहकार्य करीत नसल्याचा कांगावा करणाऱ्या ऊर्जा मंत्रालयानेच महाराष्ट्राला वीज संकटात लोटले असल्याचा आरोप राज्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

राज्यात भविष्यातील कोळशाची गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगड मधील गारेपालमा सेक्टर २ ची खाण वीजनिर्मिती करणाऱ्या महानिर्मितीला दिली होती. ३१ मार्च २०१५ रोजी खाण देण्याचा रीतसर करारही झाला. महत्त्वाचे म्हणजे कागदोपत्री कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबर २०१८ पर्यंत खाणीतून कोळशाच्या उत्पादनाला सुरवात होणार होती. पण महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि गारेपालमा खाणीचे संपादन रखडले.

महाराष्ट्रात प्रथमच महानिर्मितीला थेट कोळशाच्या खाणीचा मालकी हक्क मिळणार होता. त्यातून निघणाऱ्या सुमारे२३ लक्ष टन कोळश्याच्या माध्यमातून ४ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती शक्य होती. पण अंतर्गत वादात व्यस्त असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने खाणीचे संपादनच केले नाही. भविष्यात कोळशावर चालणारे महानिर्मितीचे अनेक नवे प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता असेही बावनकुळे म्हणाले.