नागपूर: आश्वासनाच्या ‘श्‍वासा’वर जगताहेत कोरोना योद्धे

नागपूर: कोरोनाची आणीबाणी सुरू झाली. कोरोनाच्या बाधेने रुग्णालयासह अॅम्बुलन्समध्येच जीव जात होते. खासगी डॉक्टरांचे सारे दवाखाने कुलूपबंद होते. अशा भयावह वातावरणात कोरोनाच्या जीवघेण्या कुरुक्षेत्रात पीपीई किट घालून कोरोनाबाधितांचा जीव वाचवण्यासाठी अस्थायी वैद्यकीय शिक्षक पुढे होते.

कोरोनाकाळातील त्यांच्या कर्तव्याला सलाम करीत मंत्रीमहोदयांनी कंत्राटीवर आयुष्य जगणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करून गोड बातमी देण्याचे आश्वासन दिले. त्याच आश्वासनाचा श्वास घेऊन कोरोना योद्धे इमानेइतबारे रुग्णसेवा देत आहेत. मात्र, एमपीएससीद्वारे पदभरती होणार असल्याने कोरोनाची तिसरी लाट थोपविण्याचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. आश्वासन न पाळल्याने अस्थायी कर्मचाऱ्यांना आता स्थायी करावे. यासाठी नवा लढा सुरू करावा लागणार आहे.

राज्यात १८ मेडिकल कॉलेज आहेत. येथील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापकांची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते. मात्र अनेक वर्षांपासून एमपीएससीमार्फत पदभरती झाली नाही. यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ही पदे अस्थायी स्वरूपात भरली. सुमारे ४०० वर वैद्यकीय शिक्षक आणि वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात सेवा देत आहेत.

११ मार्च २०२० रोजी पहिला कोरोनाबाधित नागपुरात आढळला. यानंतर कोरोनाच्या महामारी सुरू झाली. अशा संकटाच्या काळात हेच अस्थायी योद्धे मैदानात होते. त्यांची सेवा बघत तत्कालीन संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यापासून तर राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी या अस्थायी डॉक्टरांना लवकरच स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, ते हवेत विरले.

हे तर एकप्रकारचे षडयंत्र

शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागानेच कंत्राटीकरणाचा आजार डॉक्‍टरांच्या माथी मारला आहे. एकीकडे कौतुकाची थाप आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ७२१ पदे भरण्याची जाहिरात प्रकाशित केली. ही पदभरती करताना अस्थायी स्वरुपातील सहयोगी प्राध्यापक तसेच सहायक प्राध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी यांना प्राधान्य मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाने केला आहे.

शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० रोजी अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना कंत्राटीच्या धोरणात सामील केले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी स्थायी करण्याचे आश्वासन दिले. एमबीबीएस पदवीसाठी ५ वर्षे, एमडी पदवीसाठी ३ वर्षे दिल्यानंतर पाच ते सहा वर्षापासून अस्थायी म्हणून हे वैद्यकीय शिक्षक शासनाच्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ न घेता कोरोनाच्या काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देत आहेत. कोरोनाशी लढण्याचा अनुभव यांना आहे. यामुळे २००७ आणि २०१७ च्या धर्तीवर या अस्थायीना स्थायी करावे. - डॉ. समीर गोलावार, सचिव, महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र