Nagpur : सत्तर वर्षांपासून रजिस्ट्रीची प्रतीक्षा

नागपूर : शासनाने १९५४ साली घाट रोडवर रेल्वे लाइनच्या बाजूला सुदर्शन समाजातील लोकांना ७४ क्वॉर्टर बांधून दिले. त्या काळामध्ये हे घर विकत घेण्यासाठी रहिवाशांच्या पूर्वजांनी पाच हजार रुपये मोजले होते. मात्र, सुमारे सत्तर वर्षांचा काळ लोटून देखील या रहिवाशांना अद्याप रजिस्ट्री करून देण्यात आली नाही. ही जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप ‘दै. सकाळ’शी बोलताना रहिवाशांनी केला.

ही वस्ती आज बाबूराव बोरकर नगर वसाहत म्हणून ओळखल्या जाते. या गाळेधारकांना महापालिका दरवर्षी रीतसर टॅक्स पावती देते. मात्र, त्यावर देखील या रहिवाशांचे नावे नसून `भंगी को ऑपरेटिव्ह सोसायटी’चे नाव नोंद केले आहे. क्वॉर्टर देताना पूर्ण पैसे वसूल केले. दरवर्षी नियमानुसार महापालिका टॅक्स देखील आकारते. तरी देखील रजिस्ट्री करून देण्यात येत नाही. मालकी हक्काची कागदपत्रे क्वॉर्टर अलॉटमेंट लेटर, लिज डिड, सेल डिड आदी देण्याची मागणी गाळेधारक करीत आहेत. याबाबत पत्रव्यवहार, भेटी, माहिती अधिकार अशा सर्व बाबी करूनही

सत्तर वर्षांपासून रजिस्ट्रीची प्रतीक्षा

प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती ‘भंगी समाज युवा मंच’च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी

या क्वॉर्टरची जागा आखीव पत्रिकेत महापालिकेच्या नावे आणि सातबारामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या नावाने आहे. मागील २ ऑगस्ट २०२१ रोजी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांसोबत या विषयावर बैठक पार पडली. यामध्ये, भंगी को ऑपरेटिव्ह सोसायटीची जुनी लीज निरस्त करून जागा महापालिकेच्या ताब्यामध्ये घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर, पट्टेवाटप करावे, असेही नमूद केले. हा विषय ४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

समस्येकडे दुर्लक्ष, समस्या वाढविण्याकडे लक्ष

बहुतांश रहिवासी शहराची साफ-सफाई करतात. त्यामुळे, घरी आल्यानंतर स्वत:ची स्वच्छता करण्यासाठी त्यांना जास्त पाणी लागते. पूर्वी या वस्तीला २४ तास पाणी उपलब्ध होते. मात्र, बेसा लाइनशी हा परिसर जोडल्याने नियमीत पाणी रहिवाशांना मिळत नाही. स्थानिक नगरसेवक, महापालिका बोरकरनगरमधील रहिवाशांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलत नाही. त्याउलट, या समस्या वाढतील कशा याकडे त्यांचे जास्त लक्ष आहे.

बाराशेऐवजी सातशे वर्ग फूट बांधकाम करण्यात आले. पुढे परिवार मोठा झाला. त्यामुळे, उरलेल्या ५०० वर्ग फूट जागेमध्ये रहिवाशांनी बांधकाम केले. बांधकाम बाराशे वर्ग फूटमधेच केले असले तरीही महापालिका या बांधकामाला आता अतिक्रमण ठरवीत आहे. मुळात हे भूखंडच बाराशे वर्ग फुटाचे होते. त्यातच बांधकाम केले, अतिक्रमणाचा प्रश्नच येतो कुठे?

-शंकर खरे, सचिव, भंगी समाज युवा मंच, नागपूर (फोटो वारात)

महापालिकेने ले-आउट विकसित करून आम्हाला हस्तांतरित केले. मात्र, याची मालकी कागदपत्रे दिली नाहीत. प्रत्येक महापालिका निवडणुकीच्या वेळी उमेदवाराकडून समस्या निकाली लावण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. आजवर अनेक नगरसेवक बदलले. मात्र, समस्या अद्यापही कायम आहे. मतदान कार्ड अद्ययावत केल्यानंतर प्रशासनाने माझा प्लॉट क्रमांकसुद्धा बदलला.

-संतोष मकरंदे, रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते

आमच्या पूर्वजांनी मेहनतीने कमविलेल्या पैशातून हे क्वार्टर विकत घेतले आहे. मात्र, ते लोक अशिक्षित असल्याने त्यांना या जागेचे दस्तऐवजीकरण करता आले नाही. हे क्वार्टर कोणी बांधून दिले? याबाबत माहिती विचारली असता कुठलेही उत्तर मिळाले नाही. या विषयी माहितीच उपलब्ध नसल्याचे प्रशासन लिहून देते. आता आम्ही न्याय कुणाला मागायचा?

-शैलेश बढेल, कोषाध्यक्ष,भंगी समाज युवा मंच, नागपूर