Nagpur DJ Ban : डीजेच्या मनमानीला आता डीसीपी-एसीपीही जबाबदार; नागपूर खंडपीठाचे पोलिस आयुक्तांना नव्याने अधिसूचनेचे निर्देश

नागपूर : शहरात सण-उत्सवांच्या काळात प्रतिबंधित डीजे आणि कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या ध्वनी व्यवस्थेच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी पोलिस प्रशासनाला २ सप्टेंबरच्या प्रतिबंधात्मक अधिसूचनेची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.

यासाठी पोलिस आयुक्तांनी नव्याने अधिसूचना जारी करून विभागनिहाय पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) आणि सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) यांच्यावर त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी सोपवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

शहरातील ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यापूर्वी ११ सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने पोलिस आयुक्तांना प्रतिबंधित डीजे प्रणालीच्या वापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, सण-उत्सव काळात संपूर्ण विदर्भात ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. अब्दुल सुभान यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. आशुतोष धर्माधिकारी आणि ॲड. तुषार मंडलेकर, तर राज्य सरकारतर्फे ॲड. एन. एस. राव यांनी बाजू मांडली.

डीजे विरोधातील जनचळवळीला न्यायालयाचे बळ

नागपूर : सण-उत्सवांच्या काळात होणारे ध्वनिप्रदूषण, कर्णकर्कश डीजे आणि लेझर बीम लाईटच्या वापरा विरोधात शहरात सुरू जनचळवळीला आता न्यायालयीन पातळीवरील घडामोडींमुळे बळ मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रश्नाची स्वयंस्फूर्त दखल घेत राज्य सरकारकडे कायद्यांची अंमलबजावणी आणि उपाययोजनांबाबत माहिती मागितली, तर नागपूर खंडपीठानेही शहरातील डीजे निर्बंधांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाला जाब विचारला आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार संदीप जोशी यांच्या नेतृत्वात डीजे आणि लेझर बीम लाईटविरोधातील नागरिकांची चळवळ पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.

या ध्वनी व्यवस्थांवर बंदी

नागपूर पोलिस आयुक्तांनी २ सप्टेंबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार टॉप, मिड आणि बेस युनिट असलेल्या मल्टी-स्पीकर डीजे प्रणाली, प्लाझ्मा साउंड सिस्टम, प्रेशर-मिड साउंड सिस्टम तसेच अशी उपकरणे वाहून नेण्यासाठी करण्यात आलेल्या सुधारित वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. गणेश मंडळांसह विविध सण-उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या आयोजकांना ही बंदी लागू आहे.

सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी

फटाके तसेच ध्वनी आणि वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले. त्यानुसार लेझर लाइट, बीम लाइट आणि प्लाझ्मा साउंड सिस्टमच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. २२ सप्टेंबर रोजी प्रधान खंडपीठाने सण-उत्सवांच्या काळातील ध्वनी आणि वायुप्रदूषणासंदर्भातील स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी घातली होती. फटाक्यासंदर्भातील निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यावरही न्यायालयाने भर दिला.

अटींचा भंग झाल्यास मंडळाची एनओसी रद्द

मंगळवारी न्यायालयाने गणेश मंडळांना देण्यात आलेली परवानगी तसेच मूर्तीस्थापनेची परवानगी रद्द करण्याबाबत संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्देश घेण्यास सांगितले होते. त्यावर बुधवारी पोलिस प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले की, मंडळांना परवानगी देताना काही अटी निश्चित केल्या जातात. या अटींचा भंग झाल्यास महापालिका प्रशासनाशी संपर्क साधला जातो आणि त्यानंतर संबंधित मंडळाची एनओसी आपोआप रद्द होते.