Nagpur : भूखंड देण्याचा आदेश मागे घेण्याची नामुष्की

नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी)चे झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव असलेले भूखंड परस्पर खासगी व्यक्तींना देण्याचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ओढवली आहे. एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी ही याचिका प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून न दिल्याचा ठपकाही सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सुधारीत प्रतिज्ञापत्रात ठेवला आहे.

संबंधित भूखंडाच्या वाटपावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विधिमंडळाच्या सभागृहात केली आहे. याकरिता महाविकास आघाडीच्यावतीने ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात खुलासासुद्धा केला आहे. आज न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्यासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांनी नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीनुसार संबंधित भूखंड खासगी व्यक्तींना वितरित केल्याचा २० एप्रिल २०२१ रोजीचा आदेश मागे घेतला असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर १६ डिसेंबर रोजी याबाबत सुधारित आदेश काढण्यात आल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती गिलानी यांच्या अध्यक्षतेतील एक सदस्यीय समितीने या ले-आऊट संदर्भात काही शिफारशी सादर केल्या होत्या. हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना

भूखंड देण्याचा आदेश मागे घेण्याची नामुष्की

अवगत करून देण्यात आले नसल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. १४ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मला याबाबत अवगत केल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. तर राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, एनआयटीतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली.

एनआयटीचे अधिकारी जबाबदार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेला सुधारित आदेश न्यायालयाने मान्य करीत हा मुद्दा निकाली काढला. एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने अनावधानाने ही चूक झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केले. याचिकाकर्त्या पक्षानेही न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले. मात्र, यावर युक्तिवाद ऐकण्याची ही वेळ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, ११ जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित केली.

नासुप्र सभापतींची चौकशी करा : दानवे

नासुप्रच्या भूखंडासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती दिली आहे. २०१८ पासून या प्रकरणाच्या घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे नासुप्रचे तत्कालीन सभापती दीपक म्हैसेकर, शीतल तेली उगले व विद्यमान सभापती मनोज सूर्यवंशी यांची चौकशी करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादार दानवे यांनी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलतानी केली.