गर्भपात धोरणात होणार बदल? उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश; अर्भकासह मातेच्या जीवाला धोका असल्याने चिंता

Nagpur Bench to State Government on Abortion Rules: महिलांच्या गर्भातील अर्भकाची बरेचदा नैसर्गिकरित्या योग्य वाढ होत नाही. याबाबत वीस आठवड्यानंतर कुटुबियांना माहिती होते. अशा वेळी अर्भकासह मातेचा जीव धोक्यात असतो. त्यामुळे, गर्भपाताच्या परवानगीसाठी अनेक माता उच्च न्यायालयात धाव घेतात. अशा प्रकरणांमध्ये राज्य शासनाने धोरण तयार करावे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच, यावर १३ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.

वर्धा जिल्ह्यातील एका महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने याचे जनहित याचिकेमध्ये रुपांतर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. पान ४ वर

महिलेला गर्भपाताची परवानगी

मागील सुनावणी दरम्यान जिल्हा शल्य चिकित्सकांना याचिकाकर्त्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याचा अहवाल तत्काळ जिल्हा सरकारी वकीलांच्या कार्यालयाला मेसेज किंवा ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या अहवालाच्या आधारे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने महिलेला गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच, वर्धा येथील शासकीय रुग्णालयाने हा खर्च उचलावा, असेही नमूद केले. (Latest Marathi News )