Nagpur : कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरींवर ठपका ; MKCLचे कंत्राटच बेकायदेशीर

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी परीक्षेच्या कामात एमकेसीएलची निवड आणि विनानिविदा बांधकामाचे कंत्राट दिल्याचा ठपका उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपल्या अहवालात ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे उद्याची सिनेट सभा वादळी होण्याची शक्यता आहे.

कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे ठरविले. मात्र, कंपनी पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरले. दरम्यान २५ ऑगस्टला या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्‍न उपस्थित करीत, त्याची चौकशीची मागणी केली.

याशिवाय प्रवी दटके यांनीही एमकेसीएलला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

त्यानंतर लगेच २८ ऑगस्टला विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना कंपनीसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच उपसचिव अजित बारस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती लावली होती. या समितीने तीन दिवस विविध सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांना भेटून चौकशी करीत अहवाल सादर केला होता.

एमकेसीएलचे कंत्राटच बेकायदेशीर

अहवालात ९ तक्रारीवर निरीक्षणे नोंदविली होती. त्यानंतर हा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आला होता.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री गुपचूप

उपसचिव यांच्या चौकशी समितीने कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या चौकशीनंतर दिलेल्या अहवालावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी कुठलीही कारवाई न केल्याने त्यांच्या अनियमिततेला मुकसंमती दिल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे आमदार प्रविण दटके यांनी खुद्द या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यावरही त्यावर कारवाई न केल्याने शंका उपस्थित होताना दिसून येते.

असे आहेत निष्कर्ष

२०१६ साली करारनामा संपुष्टात आल्यावरही २००९ चा करारनामा कायम असल्याची खोटी माहिती देत काळ्या यादीत असलेल्या एमकेसीएलला जाणिवपूर्वक कंत्राट देणे,

व्यवस्थापन सदस्यांच्या अभिप्रायाचा विचार न करता १ कोटी ३७ लाखाच्या थकित देयकांना परवानगी देणे,

विद्यापीठाच्या इमारतींच्या विविध बांधकामासाठी रुसाकडून मिळालेला ४ कोटी रुपयांच्या विना निविदा काढून एकाच कंत्राटदारास काम देणे,

हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉ. मनोज पांडे यांच्याविरोधात तक्रार असताना, त्यांना पाठीशी घालणे आणि त्यांच्याजागी नव्या विभागप्रमुखाची निवड न करणे,

विद्यापीठाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली सीटेक कंपनीला तीन लाखांपेक्षा अधिकचे कंत्राट विनानिविदा देणे