Nagpur SIR Voter Hearing : आयोग म्हणतो, कागदपत्रे द्या; अधिकारी सांगतात सुनावणीला या; मतदारांमध्ये संभ्रम

नागपूर : एसआयआरमध्ये नोटीसप्राप्त मतदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन त्यांचे सत्त्यापण करण्याचे आयोगाचे निर्देश आहेत. यानंतरही काही बीएलओ मतदारांना सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहण्याची सक्ती करीत असून आयोगाच्या स्पष्ट निर्देशांनाच स्थानिक पातळीवर हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.

मतदार यादी सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत जिल्ह्यातील प्रारूप मतदार यादीत ३१ लाख ९५ हजार ७८ मतदार आहेत. यापैकी ४ लाख १८ हजार १२ मतदारांचे २००२च्या मतदार यादीशी मॅपिंग झाले नाही, तर ४ लाख ४७ हजार ८७४ मतदारांच्या नोंदींमध्ये नाव, आडनाव आदींबाबत विसंगती (ॲनोमलीज) आहेत. त्यामुळे सुमारे ८ लाख ६५ हजार ८८६ मतदारांना नोटीस बजावण्याची व सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे.

सुनावणी प्रक्रिया किचकट ठरण्याची शक्यता असल्याने मतदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, गत सोमवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेऊन प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले. संपूर्ण प्रक्रियेत विवेक व तर्कबुद्धीचा वापर करून सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

कामे सोडून रांगेत उभे राहण्याची वेळ

निवडणूक विभाग प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या प्रयत्नात असताना, स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सामान्य मतदारांना कामे सोडून सुनावणीसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार आहे.

कागदपत्रे पुरेशी; तरी सुनावणीची सक्ती एआय निर्मित असे आहेत आयोगाचे निर्देश बीएलओंकडील कागदपत्रे योग्य व समाधानकारक असल्यास नोटीसप्राप्त मतदाराला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची आवश्यकता नसल्याचे सीईओंनी स्पष्ट केले होते. तसेच, २६ सप्टेंबरच्या भारत निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत बीएलओंनी मतदारांच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे घेऊन ती ‘ईसीआयनेट’वर अपलोड करावीत आणि त्याआधारे ईआरओंनी निर्णय घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

त्यामुळे मतदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीपासून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, जिल्ह्यात काही एईआरओ व बीएलओंकडून कागदपत्रे सादर करूनही प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

"मतदारांनी आवश्यक कागदपत्रे बीएलओंकडे सादर केल्यानंतर सुनावणीसाठी जाण्याची गरज नाही. या प्रक्रियेत व्यक्तीचे नव्हे, तर कागदपत्रांचे सत्त्यापण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सुनावणीच्या नावाखाली मतदारांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी सर्व ईआरओ, एईआरओ, सुपरवायझर आणि बीएलओंना सूचना देण्यात येतील. "

- डॉ. रचना इंदूरकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी