गटनेत्याशिवाय विरोधक सैरभर, 'त्या' १६ सदस्यांमध्ये तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांचा समावेश

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) आदेशाने जिल्हा परिषदेतील ओबीसी वर्गातील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले. यात कॉंग्रेस (congress), भाजप (BJP), राष्ट्रवादीच्या (NCP) गट नेत्याचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्व कारभार गटनेत्यांच्या शिवाय सुरू आहे. सेनापतीअभावी विरोधी पक्षातील सैनिक सैरभर झाल्याचे चित्र आहे. (nagpur zp oppostion is without group leader)

सभापतींनी लाटल्या ९० टक्के सायकल -

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती भारती पाटील यांनी शिक्षण विभागाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या सायकलीचा लाभ आपल्याच सर्कलमधील विद्यार्थ्यांना दिल्याचा आरोप भाजपचे सदस्यांनी केला आहे. नागपूर पंचायत समिती अंतर्गत ९७ सायकलीसाठी लाभार्थ्यांची यादी मंजूर करण्यात आली. यातील ८९ लाभार्थी सोनेगाव निपानी या सर्कलचे आहे. जिल्हा परिषद सेस फंड योजना २०२०-२१ अंतर्गत वर्ग ५ ते १२ च्या विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना सायकल वाटप करण्यात येते. त्याअंतर्गत नागपूर पंचायत समितीमधील ९७ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. यात ४८ विद्यार्थिनी व ४९ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. नागपूर पंचायत समिती अंतर्गत जिल्हा परिषदेचे सहा सर्कल येतात. निवड करण्यात आलेल्या ९७ लाभार्थ्यांपैकी ८९ लाभार्थी हे सोनेगाव निपानी या सर्कलमधील असल्याचा आरोप भाजपचे सदस्य सुभाष गुजरकर यांनी केला आहे.

नानकवर फौजदारी कारवाई

काटोल येथील मेसर्स नानक कंस्ट्रक्शनवरील कारवाईचे पाय आणखी खोलात रुतले असून विहित मुदतीत कंपनीने सीईओंना खुलासा सादर न केल्याने हे प्रकरण फौजदारी कारवाईच्या मार्गदर्शनासाठी पॅनलवरील वकिलांकडे पाठविण्यात आले आहे. या प्रकरणी बांधकाम विभागही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. नानक कंस्ट्रक्शनला काळ्या यादीत टाकण्याचा विषय सभागृहात येणार असल्याचे समजते.

बांधकाम विभागाने कंत्राटदार नोंदणी प्रमाणपत्र दिले. तेही चुकीचे कागदपत्रे जोडून मिळविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे विद्यमान कार्यकारी अभियंता सुभाष गणोरकर आणि तत्कालीन अभियंता येरखेडे हे ही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.मंत्री सुनील केदार यांनी अशा कंत्राटदाराची हयगय न करता नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे समजते.

लाभार्थ्यांना कसा मिळणार निधी?

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विभागाने एप्रिल महिन्यात पंचायत समिती स्तरावर निधी दिली. तो ३१ मार्चच्या तारखेतील आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना जुन्या तारखेतील बिलाच्या पावत्या सादर कराव्या लागतील. परंतु ते शक्य नसल्याने लाभार्थ्यांना निधी मिळण्यास अडथळा निर्माण होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.