Agriculture:सरते वर्ष शेतकऱ्यांसाठी ठरले खडतर! वर्षभर अस्मानी व सुलतानी संकटाचा सामना

New Year For Agriculture Sector: सरत्या वर्षात शेतकऱ्यांना वर्षभर अस्मानीसह सुलतानी संकटाचा सामना करावा लागला. सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत निसर्गाने झोडपले बाजार भावाचा आधारही न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी सरते वर्ष हे खडतर ठरले आहे.

यावर्षी तब्बल एक महिन्याने खरीप हंगामाला सुरुवात झाली होती. नंतर पावसात खंड पडला, त्यानंतरही अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे खरिपातील पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांची भीस्त रब्बी पिकावर अवलंबून होती परंतु रब्बीतही निसर्ग कोपल्यामुळे नोव्हेंबरच्या २६ ते २८ दरम्यान वादळी वारा गारा व विजेच्या गडगडासह तुफान अवकाळी पाऊस झाला व होत्याचे नव्हते झाले.

तूर कापूस फळपिके यासह रब्बीच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले याच दरम्यान किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला यामध्ये तूर पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. त्यानंतरच्या वातावरणातील सतत बदलामुळे हरभरा व गहू ही पिकेही संकटात सापडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली असून रब्बी हंगामाची आशाही धुसर झाली आहे.

ऑक्टोबरच्या तुलनेत सोयाबीन व तुरीच्या भावातील मोठी घसरण झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात तुरीला प्रतिक्विंटल बारा हजार रुपये असलेला भाव डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या पंधरवड्यात सात हजार रुपये येऊन ठेपला. तर पाच हजारावर असलेले सोयाबीनचे दर ४२०० वर आले. सोयाबीन व तुरीचे उत्पादन कमी असल्यामुळे भाव वाढ होईल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती.

परंतु शासनाने तूरडाळ व सोयाबीन तेल आयात केल्यामुळे दोन्ही मुख्य पिकांचे भाव कमालीचे घसरले. यावर्षी लागवड खर्चही वसूल झाला नसल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून येत आहेत. उत्पादन कमी तसेच भावाचा आधारही न मिळाल्यामुळे सरते वर्ष शेतकऱ्यांसाठी खडतर ठरले आहे. (Latest Marathi News)

शासकीय पातळीवरही अनास्था
आधी अवर्षण त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी यामधे शेतकरी कोलमडून गेला असतांना शासनाने जाहिर केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याची शोकांतिका आहे. शासकीय पातळीवरील या अनास्थेने प्रशासन पातळीवर तर शेतकरी दुर्लक्षीत ठरला आहे. शासनाचा प्रशासनावर अंकुश नसल्याने मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नसल्याचे वास्तव गेल्या वर्षभरात समोर आले आहे.

लोकप्रतिनिधी गटातटात गुंग
गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी घायकुतीला आला असतांना शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याच मनोराज्यात गुंग आहेत. पन्नास टक्केच्या आत पैसेवारी जाहीर झाल्यानंतरही पिकविम्याची केवळ अग्रीम मिळत नाही. तरीही जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी तोंडातून शब्द काढायला तयार नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. (Latest Marathi News)