अनुशासन कृती समितीची बैठक होईना, विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापक न्यायाच्या प्रतीक्षेत

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे महाविद्यालय आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रकरणाबाबत न्याय-निवाडा करण्यासाठी अनुशासन कृती समिती तयार करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीची गेल्या दहा महिन्याच एकही बैठक घेतली नसल्याने बरीच प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे चित्र आहे. 

हेही वाचा - महाविकास आघाडीत बिघाडी; काँग्रेसने उमेदवार दिल्यावरही...

विद्यापीठात परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी केलेली कॉपी प्रकरणे आणि महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि प्राचार्य, प्राचार्य विरुद्ध संस्थाचालक अशी प्रकरणे येत असतात. हे प्रकरण हाताळण्यासाठी विद्यापीठात अनुशासन कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. या माध्यमातून विविध प्रकरणांची सुनावणी घेत, त्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात येतो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या समितीकडे येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या बघता, त्यांचा निपटारा झालेला नसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, मार्च महिन्यात झालेल्या विधीसभा बैठकीत, या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यावर तत्कालीन कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी लवकर बैठक घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, त्यालाही आठ महिन्यांपेक्षा कालावधी झाला असताना एकही बैठक घेण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे प्रशासन याबाबतीत सुस्त असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे काही अधिकाऱ्याचाच यामध्ये वैयक्तीक स्वार्थ असल्याने त्यांच्याकडून याबाबतीत जाणिवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचे दिसते. 

हेही वाचा - हॉटेल, लॉज मालकांनो रेकॉर्ड अपडेट ठेवा; अन्यथा होणार...
 
दिरंगाईने मिळणाऱ्या न्यायाला अर्थ काय? -
गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठात विशिष्ट प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मात्र, या प्रकरणावर याआधी असलेल्या सदस्यांनीही काम करण्यास असमर्थतता दर्शविली. त्यामुळे प्रकरणे अधिकच काळ लांबली. त्यामुळे या प्रकरणात अद्यापही न्याय मिळालेला नसल्याने त्यांचा वेळ आणि सर्व फायद्यांना ते मुकले आहे. त्यामुळेच दिरंगाईने मिळणारा न्यायाला अर्थ काय? अशी प्रतिक्रिया आता या भूमिकेने उमटू लागली आहे. 

हेही वाचा -  'यो यो रॅप सॉंग' ;चांदूररेल्वेचा तेजस जपतोय...
 
विद्यार्थ्यांसाठी फास्ट ट्रॅक, तर इतरांसाठी का नाही - 
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी त्यांच्यावर असलेल्या कॉपी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विद्यापीठाने फास्ट ट्रक पद्धतीने कामकाज करण्याचे ठरविले. मात्र, त्यांच्याप्रमाणेच इतरांनाही न्यायाची प्रतिक्षा असल्याने त्यांच्या प्रकरणांची सुनावणीसाठी विद्यापीठाने ही पद्धत वापरू नये अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.