नागपुरात ऑक्सिजन प्लांट स्थापनेला राज्य सरकारची मंजुरी, राज्यात इतरत्रही प्लांट उभारण्याचा विचार

नागपूर : कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली कठीण परिस्थिती लक्षात घेता नागपुरात ऑक्सिजन सिलिंडर निर्मिती प्लांट स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात, राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये माहिती दिली. विशेष म्हणजे, राज्यात इतर ठिकाणी देखील असे प्लांट उभारण्याच्या विचारात राज्य शासन आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी १५ एप्रिल रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी तातडीने बैठक बोलविली असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.

कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध नसल्याची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यावर पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, वरिष्ठ विधिज्ञ एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. डी. पी. ठाकरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी विविध पक्षकारांतर्फे कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

हेही वाचा - बापरे! प्रश्नपत्रिकेसोबतही मिळतात उत्तरेही, पदव्युत्तर परीक्षा ठरताहेत नावापुरत्या

महापालिकेवर ताशेरे -

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे राज्य शासनाशी समन्वय नाही. महापालिकेला परिस्थिती हाताळता येत नसून एकंदर महापालिकेच्या कारभारावर कठोर शब्दामध्ये नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जवाबदारी उचलत मानकापुर क्रीडा संकुल आणि नागपूर नागरिक सहकारी रुग्णालयामध्ये गरजू रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध आहेत किंवा नाही याची खात्री करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे. तसेच, पुढील तारखेपर्यंत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

हेही वाचा - अमरावतीत कोरोनाचा ग्राफ वाढताच; आज 522 नवे रुग्ण

इंजेक्शनच्या पुरवठ्यासाठी संकेतस्थळ -

रेमिडिसिव्हिर इंजेक्शनचा काळा बाजार रोखण्यासाठी आणि पुरवठा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी तत्काळ मध्यवर्ती संकेतस्थळ सुरू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या संकेतस्थळावर रुग्णाचे नाव, आधार कार्ड क्रमांक, रूग्णालयाचे नाव आणि रुग्णाला दिलेल्या इंजेक्शनच्या संख्येच्या नोंदी करण्याचे आदेश संबंधित रुग्णालयाला देण्यात आले आहेत. शिवाय, ज्या कोरोनाबाधित रुग्णांना खाटा मिळाल्या नाही; मात्र, त्यांना रेमिडिसिव्हिर इंजेक्शनची आवश्यकता आहे अशा रुग्णांना ओपीडीमध्ये ती व्यवस्था करून देण्यात येईल व त्याचीही माहिती पोर्टवर टाकण्यात येईल, असेही राज्य सरकारने सांगितले. तर, तोसीनिझुमाव इंजेक्शन कोणाला पुरविले याची माहिती फार्मासिस्टकडून गोळा करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाच्या सह आयुक्तांना दिले.

रेल्वेचे रुग्णालय गरजूंसाठी -

भारतीय रेल्वे विभागाचे ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर्ससह सुसज्ज असलेले रुग्णालय गरजू रुग्णांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याबाबत रेल्वे विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधावा व सध्या उपयोगात नसलेली सामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.