उच्च न्यायालयाने वकिलाच्या चौकशीचे दिले आदेश

नागपूर - फौजदारी प्रकरणात झालेल्या तडजोडीतील धनादेश वकिलाने पक्षकाराला सोपविलाच नाही. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे आल्याने वकिलाविरुद्ध चौकशीचे आदेश बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाला दिले आहेत. या प्रकरणी न्यायमूर्ती व्ही. एम. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. फौजदारी प्रकरणात सीताबर्डी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे दोन्ही पक्षांनी तडजोड केली. तक्रारकर्त्याला एका विशिष्ट रकमेचा धनादेश देण्याचेही ठरले. हा धनादेश तक्रारकर्त्याच्या वकिलाकडे देण्यात आला. मात्र, बराच काळापर्यंत संबंधित वकिलाने आपल्या पक्षकाराला हा धनादेश दिलाच नाही. यामुळे तक्रारकर्त्याने हे प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यास न्यायालयापुढे नकार दिला. यावर वकिलाने स्पष्टीकरण दिले की, प्रकरणाचा संपूर्ण निपटारा होईपर्यंत व गुन्हा रद्द झाल्यानंतरच धनादेश पक्षकाराला देण्यात यावा, असे सामोपचाराच्या करारात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांनी हा धनादेश रोखून ठेवला. मात्र, या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही.

न्यायालयाने या वकिलाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, या वकिलाला अॅडव्होकेट कायद्यांतर्गत कलम ३५ अन्वये अशिलाचा छळ किंवा गैरवर्तनापासून संरक्षण करण्यासाठी ठोस तरतुदी करण्यात आल्यात. वकिली पेशा म्हणजे काही व्यवसाय नाही. या पेशाचे पावित्र्य जपणे आवश्यक आहे. अशात एखादा वकील पक्षकाराला कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवत असेल तर हे अयोग्य आहे. त्याला शिक्षा मिळायला हवी. काऊंसिलने एक वर्षात चौकशी करून न्यायालयापुढे अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.