नागपुरात अधिवेशनाचे वावडे का? विदर्भातील नेते संतप्त

नागपूर : नागपूर कराराप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन अपेक्षित आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे अधिवेशन टाळण्यात आले. परंतु, आता कोरोना नियंत्रणात असूनही राज्य मंत्रिमंडळाने हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर विदर्भातील नेते संतप्त झाले असून विदर्भातील प्रश्नांवर सरकारच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एवढेच नव्हे विदर्भातील मंत्रीही याबाबत मौन बाळगून असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरूवारच्या बैठकीत अधिवेशन मुंबईत घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसात विदर्भात उमटले. मागील वर्षीही कोरोनामुळे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात आले नाही. त्यामुळे विदर्भवासींना यंदा नागपुरात अधिवेशन होऊन विदर्भाच्या पदरात सरकारकडून काहीतरी पडेल अशी अपेक्षा होती.

गेल्या काही दिवसांपासून हिवाळी अधिवेशनाबाबत शहरात तयारीही सुरू होती. सिव्हिल लाईन भागात सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महापालिकेने रस्तेही चकाचक केले. त्यामुळे विदर्भवासींच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या ४० कोटींच्या विविध कामाच्या निविदा काढल्या. त्याही रद्द करण्यात आल्या. यासाठी सरकारमधील काही मंत्र्यांचा येथे अधिवेशनाला विरोध असल्याचे कारणही पुढे आले. परंतु, सरकारमधील विदर्भाचे मंत्री मात्र गप्प असल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

कोरोना, शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई आदीचा मोठा खर्च असल्याने अधिवेशनावरील खर्च टाळण्यासाठी नागपुरातील अधिवेशन टाळल्याची चर्चा प्रशासनात रंगली. पण विदर्भातील नेत्यांनी मात्र संताप व्यक्त केला आहे. सरकार वारंवार नागपूर कराराचे उल्लंघन करीत असल्याचा आरोप आता सरकारवर होत आहे. सरकारच्या विदर्भवादी धोरणाचाच हा भाग असल्याचेही बोलले जात आहे.

नागपूर अधिवेशनाचा खर्च दरवर्षी होतो. त्याची तरतूदही असते. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय विदर्भाचे नुकसान करणारा असल्याची टीका होत आहे. हिवाळी अधिवेशन नागपूर न होणे ही निंदनीय बाब असल्याची टीका कॉंग्रेसचे नेते व माजी आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी केली आहे. हिवाळी अधिवेशन विदर्भाच्या विकासासाठी असते. परंतु या हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची टिकाही होत आहे. राज्य सरकारने नागपूर कराराप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घ्यावे, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते व माजी आमदार वामनराव चटप म्हणाले.