अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंमलात येऊन आता पाच वर्षे लोटली आहेत. या धोरणात ‘शिक्षण सेवक पद्धती’ बंद करून थेट पूर्ण पगारी शिक्षक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाला नेमक्या याच तरतुदीचे विस्मरण झाले आहे. ‘एनईपी’नंतरही महाराष्ट्रात नेमलेल्या हजारो शिक्षकांना शिक्षण सेवक म्हणूनच नियुक्ती देण्यात आली आहे.