24 तासांनंतर आंदोलन मागे

नागपूर  : आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजतापासून आमदार निवास येथे सुरू असलेले गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी तब्बल चोवीस तासांनंतर आंदोलन मागे घेतले. पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले तसेच मुख्यमंत्र्यांसोबत फोनवरून चर्चा झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा रोष शांत झाला.
धरणातील पाणी अडविल्याने पाणी खाली आले असून लोकांच्या घरात पाणी घुसत असल्याने नागरिकांची मोठी अडचण झाली आहे. "आधी पुनर्वसन मगच धरण' असा पवित्रा घेत नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील तब्बल 85 गावांमधील हजारो गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात आमदार निवासाला वेढा घातला होता. रात्रभर प्रकल्पग्रस्त ठाण मांडून होते. आज दुपारी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत हैदराबाद हाउस येथे प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांसोबत बैठक झाली. यात आमदार बच्चू कडू आणि प्रकल्पग्रस्तांना समोवश होता. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबतही फोनवर चर्चा झाली. त्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानंतर दुपारी दीड वाजता आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
पाण्याची पातळी एक मीटरने कमी केली जाईल, प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये विजेचा पुरवठा तसेच इतर नागरी सुविधांची कामे तातडीने सुरू केले जातील असे आश्‍वासन प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. उर्वरित मागण्यांसंदर्भात अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. एक आठवड्यात अहवाल तयार करून मुख्यमंत्र्यांसमक्ष ठेवला जाईल असे आश्‍वासन यावेळी देण्यात आले.
समितीची स्थापना केली जाणार
प्रकल्पग्रस्तांना मागण्यांसंदर्भात एक समिती तयार केली जाणार आहे. समितीत भंडारा व नागपूर पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी, सिंचन विभागाचे अधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे पाच प्रतिनिधी यांचा समावेश राहील. समितीच्या अहवालावर प्रथम पालकमंत्री नंतर मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल.
माझ्या घरासमोर आंदोलन करा
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या सोडविल्या जातील. अधिकाऱ्यांनी योग्य अहवाल दिला नाही तर आपण मंडप बांधून देऊ, तुम्ही माझ्या घरासमोर आंदोलन करा. जेवणाचीही व्यवस्था करून देईन, असे पालकमंत्री यांनी आश्‍वासन दिल्याचे आमदार बच्चू कडू प्रकल्पग्रस्तांना संबोधित करताना सांगितले.
अशा आहेत मागण्या
बेकायदेशीर 244 मी.पर्यंतचा जलसाठा तात्काळ कमी करावा, नव्याने पुनर्वसित करावी लागणारी गावे आणि बाधित गावे व उर्वरित शेती नव्या भूसंपादन कायद्याने संपादित करून आर्थिक मोबदला द्यावा आणि पुनर्वसन करावे, पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी किंवा त्या ऐवजी 25 लाख रुपये रोख रक्कम द्यावी, शेतीचा आणि घराचा आर्थिक मोबदला बोनस स्वरुपात नव्याने द्यावे, वाढीव कुटुंबासाठी सन 2015 ला 18 वर्षे पूर्ण असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या अपत्यास वाढीव कुटुंब गणून पुनर्वसनाचे संपूर्ण लाभ द्यावे, पुनर्वसन गावठाणासाठी संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त मानून प्रकल्पग्रस्तांचे संपूर्ण लाभ मिळावे आदी.
सीताबर्डीत गुन्हे दाखल
आमदार बच्चू कडू आणि त्यांच्या समर्थकांवर सीताबर्डी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गैरकायद्याची मंडळी जमविणे तसेच आमदार निवासावर बेकायदेशीररीत्या ताबा मिळवणे तसेच शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप आमदार बच्चू कडूंवर पोलिसांनी लावला आहे. पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केली तसेच सर्वसामान्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, असे कृत्य केल्याचा आरोप आमदार कडूंवर आहे. पीएसआय मनीष वानखडे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.