जनसंवाद विभागावर कारवाई कधी? 

नागपूर  : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या जनसंवाद विभागाच्या पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना जुन्याच पदवी वितरित केल्याप्रकरणी समितीने दिलेला अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यात आला असल्याचे दिसून येते. बरेच दिवस उलटून गेले असल्याने त्या प्रकरणात कुठलेच पाऊल न उचलल्याने कुलगुरूंच्या कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण होत आहे. 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2002 साली "पोस्ट ग्रॅज्युएट इन मास कम्युनिकेशन' अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल केला. यानंतर सर्व विद्यापीठांना "मास्टर ऑफ आर्टस इन मास कम्युनिकेशन' नावाने अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आदेश दिले. नागपूर विद्यापीठाने 2008 मध्ये तो बदल स्वीकारला. विद्यापीठाने गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांना "मास्टर ऑफ आर्टस इन मास कम्युनिकेशन'ची पदवी दिली. मात्र, 2016 सालापासून सलग दोन वर्षे काही विद्यार्थ्यांना "मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन' (एमएमसी)ची पदवी देण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. जो अभ्यासक्रम बंद झाला, त्या विषयाची पदवी विद्यार्थ्यांना दिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे विद्यापीठाने ठरविले. त्यासाठी चौकशी समिती तयार केली. या समितीने चौकशी करून अहवाल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सि. प. काणे यांना दिला. यापूर्वीच विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांना नव्या पदवी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रकरणात जे यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, ती छपाईची चूक असल्याचे स्पष्टीकरण विद्यापीठ प्रशासनाने दिले. प्रशासनाने चूक मान्य केली असली तरी पदवी वितरित करण्याआधी ही चूक जनसंवाद विभागाच्या लक्षात येणे आवश्‍यक होते. मात्र, असे न झाल्याने हे प्रकरण घडले. त्यामुळे जनसंवाद विभागाच्या प्रमुखांवर कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात होती. अद्याप कारवाई न केल्याने विद्यापीठ प्रशासनावर संशय बळावत आहे.