संमतीने जागा न दिल्यास सक्ती

नागपूर : केळीबाग रस्ता रुंदीकरणाबाधित मालमत्ताधारकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यावर भर देणार, कागदपत्रांमध्ये येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडविण्यात येणार असल्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्‌गल व मनपा आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंगळवारी मालमत्ताधारकांना दिली. थेट संमती आणि सक्ती, अशा दोन भागात भूमी अधिग्रहणाची कार्यवाही करण्यात येणार, असे नमूद करीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालमत्ताधारकांना इशाराही दिला.
केळीबाग रस्ता रुंदीकरणातील मालमत्ताधारकांची बैठक महाल येथील नगरभवनात जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्‌गल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आयुक्त अभिजित बांगर, माजी महापौर प्रवीण दटके, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र कुंभारे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सुनील जोशी, मनपाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा, गांधीबाग झोनचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील आणी स्नेहा करपे, अधीक्षक भूमिअभिलेख जी. बी. दाबेराव, नगरभूमापन अधिकारी अनिल फुलझेले, उपअभियंता रवींद्र बुंदाडे, नगररचना विभागाचे उपअभियंता उज्ज्वल धनविजय उपस्थित होते.
केळीबाग रस्ता रुंदीकरणाबाबतचा प्रस्ताव हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या रस्त्याची रुंदी 24 मीटर इतकी आहे. एप्रिल 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रस्ता रुंदीकरणास 24 मीटर रुंदीप्रमाणे मान्यता मिळाली. त्यामुळे या रस्त्यासाठी थेट खरेदीने भूमी अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. थेट खरेदीने रेडीरेकनरच्या 250 टक्के इतका मोबदला देण्यात येणार आहे. भूमी अधिग्रहण करताना थेट संमती आणि सक्ती, अशा दोन भागात भूमी अधिग्रहणाची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.
सक्तीने भूमी अधिग्रहणामध्ये जागेचा मोबदला हा कमी स्वरूपाचा म्हणजे अर्थात रेडीरेकनरच्या 200 टक्के मिळणार असल्याचे नमुद करीत त्यांनी असहकार्य करणाऱ्यांना इशारा दिला. रुंदीकरणाबाबतच्या कार्यवाही ही अंतिम टप्प्यात आहे. सर्व मालमत्ताधारकांच्या समस्या सोडविण्यात महापालिका कर्मचारी व अधिकारी, सिटी सर्व्हेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना सहकार्य करावे तसेच त्यांच्या प्रश्‍नांना संयमाने उत्तर द्यायचे, असे निर्देश महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले.