कर वसुली नाही तर वेतनवाढ नाही

नागपूर ः मालमत्ता कर वसुली गांभीर्याने न घेतल्यास कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. मालमत्ता कर वसुलीचे लक्ष्य न गाठणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या दोन वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. उत्पन्नवाढीसाठी घेतलेल्या या निर्णयाने कर्मचारी, अधिकाऱ्यांत खळबळ माजण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिकेने आतापर्यंत मालमत्ता कराच्या नागरिकांना डिमांड पाठविल्या आहेत. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र, जुन्या पाचशे व हजारांच्या नोटांसह कर स्वीकारण्यासाठी महापालिकेला 24 नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी देण्यात आला आहे. या संधीचा लाभ घेत आतापर्यंत 40 हजार नागरिकांनी मालमत्ता कर भरल्याने तिजोरीत जवळपास 20 कोटी रुपये आले. केंद्र व राज्य सरकारने दिलेला अवधी संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा मालमत्ता कराला ओहोटी लागण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय महापालिका मालमत्ता कर निरीक्षक, कर्मचाऱ्यांची बिनधास्त वृत्ती बघता मालमत्ता कर वसुलीवर विपरीत परिणाम होण्याचीही शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता थेट वसुली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवरच प्रहार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिकारी, कर्मचारी मालमत्ताधारकांपर्यंत वसुलीसाठी पोहोचत नाही किंवा चिरीमिरी घेऊन परत जातात, असे चित्र बघायला मिळते. त्यामुळे दरवर्षी मालमत्ता कराचे टार्गेट पूर्ण होत नसल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. परंतु, आता मालमत्ता कराचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर टाच येणार आहे. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढून सर्व झोन कार्यालयांना पाठविण्याची तयारी केली आहे. या आठवड्यात हे परिपत्रक झोन कार्यालयात पोहोचणार आहे.

टार्गेट नव्याचे, वसुली जुन्या प्रणालीनुसार
स्थायी समिती अध्यक्ष बंडू राऊत यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्ता करातून 300 कोटींचे लक्ष्य ठेवले. नवीन रेडिरेकनरच्या आधारावर मालमत्ता कराचे टार्गेट ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही प्रणाली या वर्षी सुरू करण्यात आली नाही. जुन्याच भाडे प्रणालीनुसार मालमत्ता कर वसुली करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांच्या लक्ष्यपूर्तीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धावाधाव करावी लागणार आहे.