आता शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांना मिळणार अनुदान, शासनाचा निर्णय जाहीर

नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळा, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा यांना २० टक्‍के अनुदान देणे व २० टक्‍के अनुदान सुरू असलेल्यांना वाढीव टप्प्याचा अनुदान देण्याबाबतच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित झाली म्हणजे त्यांना अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही. पात्र घोषित शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेणार आहे.

राज्यातील २७६ प्राथमिक शाळा, १०३१ तुकड्यांवरील २,८५१ शिक्षकांची पदे, १२८ माध्यमिक शाळांमधील ७९८ तुकड्यावरील २,१६० शिक्षक व कर्मचारी, १,७६१ उच्च माध्यमिक शाळांमधील ५९८ तुकड्या व १,९२९ अतिरिक्त शाखांमधील ९,८८४ शिक्षक व कर्मचारी यांना १ नोव्हेंबर २०२० पासून २० टक्‍के अनुदान देण्यात येणार आहे. २० टक्‍के अनुदान घेणाऱ्या २,४१७ शाळा व ४,५६१ तुकड्यांवरील २८,२१७ शिक्षक व कर्मचारी यांना वाढीव २० टक्‍के अनुदान देण्यात येणार आहे.

अवश्य वाचा : महाराष्ट्र दिनापासून नागपूर-शिर्डी वाहतूक; बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या पाहणीनंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक होऊन शिफारशीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. त्यावर काही निर्णय घेण्यात आले असून त्यानुसार कार्यवाही होणार आहे. २०१८-१९ च्या संचमान्यतेच्या आधारावर शासन निर्णयात मंजूर असतील तितकीच शिक्षक कर्मचाऱ्यांची पदे ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

शाळा, तुकड्या अपात्र आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

कोरोना परिस्थिती असेपर्यंत बायोमेट्रिक प्रणाली स्थगित ठेवण्यात येणार आहे. शाळा व तुकड्यांबाबत तपासणी करून शिक्षण आयुक्तांनी शासनास प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी होणार आहे. शासनास सादर केले, त्या माहितीमध्ये शासनस्तरावर शाळा, तुकड्या अपात्र आढळल्यास त्यास पात्र ठरविणाऱ्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.

जाणून घ्या : सोयाबीन, कापसापाठोपाठ तुरही धोक्यात; शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा हल्ला

अनुदान सूत्र लागू राहणार

राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारे आर्थिक संसाधने, गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करणार आहे. ज्या शाळांना अनुदान मंजूर केले नाही, त्यांना जेव्हा अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र लागू राहणार आहे, असे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव ह. मु. काझी यांनी नुकतेच कळविले आहे.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)