जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षकांचे "जलसमर्पण'

अमरावती : कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीकडे राज्य शासनाचे सतत दुर्लक्ष होत असून कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करण्यात येत आहे, असा आरोप शिक्षक महासंघाने केला आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने आज, मंगळवारी कौंडण्यपूर येथील वर्धा नदीत जलसमर्पण आंदोलन करण्यात आले. शिक्षक महासंघाचे संस्थापक शेखर भोयर यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले.
जुनी पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांची न्याय्य मागणी आहे.29 नोव्हेंबरचा अन्यायकारक शासननिर्णय रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी शेखर भोयर यांनी केली. 26 नोव्हेंबरला दिल्लीचे केजरीवाल तसेच पंजाब सरकारने त्या-त्या राज्यांतील सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला ही योजना का परवडत नाही? असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
2005 पूर्वी कायम विनाअनुदानित, विना अनुदानित व टप्पा अनुदानावर असलेले शिक्षक आणि अन्य कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत किंवा अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
आंदोलनात शेखर भोयर यांच्यासह म. रा. जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, आर्वीचे आमदार काळे, उपराज्याध्यक्ष नामदेव मेटांगे, शिक्षक महासंघाचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष मनोज कडू, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष नीलेश तायडे, नदीम पटेल, वाशीम जिल्हाध्यक्ष संदीप देशमुख, मिलिंद सोळंके, बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष दिलीप दांदडे, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अमरावती जिल्हाध्यक्ष गौरव काळे, मोहन ढोके, प्रा. नितीन टाले, प्रवीण कराळे, राहुल मोहोड, अरुण भोयर, अरविंद कंकाळे प्रसाद वाकोडे, एस. आर. गावनेर, यश बहिरम, अतुल कडू, अमित बोदडे, योगेश पखाले यांसह कर्मचारी बांधव उपस्थित होते.

कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ
सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असून कर्मचाऱ्यांची अवस्था अगदी फुटबॉलप्रमाणे झाली आहे. माजी आमदारांच्या पेन्शनमुळे राज्याच्या तिजोरीवर 30 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला असून सत्ताधारी व विरोधकांनी 2 मिनिटांत पेन्शन विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत वेळकाढूपणा सुरू आहे, असा आरोप शेखर भोयर यांनी केला आहे.