बुटीबोरीत चार वर्षांत चारच उद्योग

नागपूर - पंचतारांकित बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत गेल्या चार वर्षांत फक्त चारच उद्योग सुरू झाले आहेत. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाचा वेग संथ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी विदर्भात नवीन उद्योग यावेत म्हणून प्रयत्न करीत असले तरी त्यांच्या प्रयत्नांना यश येत नसल्याचे उघड झाले आहे. 

बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीतील जमिनीचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. एका एकर जागेसाठी ६५ लाख रुपये मोजावे लागत असल्याने उद्योजकही एवढी मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे सरसावत नाहीत. त्यामुळेही नवीन उद्योजक विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याची माहिती आहे. विदर्भात विजेचे दर कमी केलेत. तसेच देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर इतर राज्यांत उद्योग स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण थांबले आहे.

मात्र, नवीन उद्योग येत नसल्याची अडचण कायम आहे. रोजगारनिर्मितीवर निर्बंध लागले आहेत. 

बुटीबोरीतील ११४ भूखंडांवर उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणीच उत्साह दाखविलेला नाही. त्यांनी दिलेली मुदतही संपली असताना त्यांच्याकडून जमीन परत घेण्यासाठी एमआयडीसीकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येत नसल्याची माहिती आहे. उद्योजकांनी ४४६ भूखंड घेतले. मात्र, अद्यापही उद्योग सुरू केलेले नाहीत. यामुळेही बुटीबोरी वसाहतीच्या प्रगतीला खीळ बसली आहे. गेल्या चार वर्षांत मोठे आणि मध्यम आकाराचे फक्त चारच नवीन उद्योग आले आहेत. त्यात सिएट, साज फूड्‌स, स्पेसवूड आणि डेनीम कंपनीचा समावेश आहे. काही लघू व मध्यम क्षेत्रांतील उद्योग आलेत. परंतु, त्यांनी काम सुरू केले नाही. यामुळे चार वर्षांत फक्त साडेआठशे लोकांनाच रोजगार मिळाला आहे.  बुटीबोरी अतिरिक्त एमआयडीसी १,३१४ हेक्‍टरमध्ये विकसित केली आहे. त्यात अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या आहेत. इंडियन ऑइल या एकमेव कंपनीने जागा घेतली आहे. यामध्ये कोणताही रोजगार निर्माण होणार नसून मिहान प्रकल्पाशेजारील जमिनीवरून याचे स्थलांतरण करण्यात आले आहे.

३२ भूखंडांचा लिलाव करण्यात आला होता. त्यातील एकाही प्लॉटची विक्री झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. या वसाहतीत ८० भूखंड विक्रीसाठी तयार आहेत. मात्र, उद्योजक जागा घेण्यास इच्छुक नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.  

उद्योजकांसाठी वस्तू व सेवा कर पद्धती अतिशय क्‍लिष्ट करण्यात आलेली आहे. राज्यात उत्पादन व विक्री केल्यास प्रोत्साहनभत्ता देण्यात येतो. मात्र, इतर राज्यांत उत्पादनाची विक्री केल्यास तो मिळत नसल्याने उद्योजक अडचणीत येणार आहेत. पॅकेज स्किम ऑफ इन्सेंटिव्ह अंतर्गत उद्योगांना सूट द्यावी, अशी मागणी उद्योजकांची आहे.

बुटीबोरी एमआयडीसी वसाहतीतील भूखंडांचे दर खूप अधिक आहेत. त्यामुळे लहान व मध्यम गुंतवणूकदार पुढे येत नाही. सरकारने बुटीबोरीत ऑटोमोबाइल्स युनिट आणण्यावर भर दिल्यास त्यावर आधारित उद्योग विदर्भात येतील. विदर्भाच्या विकासाला चालना मिळेल. 
- नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्‍चरर्स असोसिएशन

दृष्टिक्षेपात
बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत - २,६३२ प्लॉट  
वाटप झालेले भूखंड - २,२२६ 
सुरू असलेले उद्योग - १,२११
बंद पडलेले उद्योग - १९३ 
उद्योग सुरू न झालेले भूखंड  - ९९८