बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थाच होताहेत बेरोजगार; सरकारचे दुर्लक्ष; अनेकांना नैराश्‍य

मिलिंद उमरे    
Monday, 15 February 2021

रोजगार व स्वयंरोजगार धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र हाताला काम उपलब्ध होणार या विचाराने सिरोंचा तालुक्‍यासह जिल्ह्यातील शेकडो बेरोजगार सोसायटीशी जुळून आहेत.

सिरोंचा (जि. गडचिरोली) : हाताला काम मिळेल या आशेने राज्यात अनेक ठिकाणी बेरोजगार सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. पण, या संस्थांना सरकारकडून कामच मिळत नसल्याने या संस्थांशी जुळलेले बेरोजगार अद्याप बेरोजगारच आहेत.

रोजगार व स्वयंरोजगार धोरणानुसार सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र हाताला काम उपलब्ध होणार या विचाराने सिरोंचा तालुक्‍यासह जिल्ह्यातील शेकडो बेरोजगार सोसायटीशी जुळून आहेत. मात्र बेरोजगार तरुणांसाठी उपलब्ध सहकारी संस्थांना कामाचे आरक्षण देण्यात यावे, या बाबतीत विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे.

या बाबतीत नेमकी कोणाकडे दाद मागितली जावी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. रोजगार व स्वयंरोजगार धोरण झाल्यानंतर राज्यातील साडेआठ हजार बेरोजगार सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. हाताला काम उपलब्ध होणार, या आशेवर जिल्ह्यातील बहुतांश दुर्गम भागातील युवकांनी सहकारी संस्थांची स्थापना कुचकामी ठरत आहे. 

हेही वाचा - ‘भारतात रस्ते इंजिनिअर नव्हे तर राजकारणी बांधतात’

संस्थेच्या माध्यमातून हजारो बेरोजगार सध्या सर्वत्र जुळून आहेत. विविध विभागाअंतर्गत शासकीय कामे अशा संस्थांतर्गत प्राधान्याने देण्यात बाबतीत सूचनाही जाहीर केली आहे. त्यानंतर विनानिविदा, विनाअनामत रक्कम पाच लाख रुपयापर्यंत शासकीय कामे देण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर झाला होता. असे असले तरी शासन निर्णयानुसार किती कामे घ्यावी, याबद्दल आरक्षण निश्‍चित केले नाही. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांना कोणत्याही प्रकारची कामे मिळत नाहीत. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागही कामे देण्याकरिता संस्थांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करीत नाही. जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप करण्याबाबत समिती स्थापन केली आहे. ती बैठकसुद्धा होत नाही. या संस्थांची पहिली तीन वर्षे व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याचा शासनाचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, कित्येक संस्थांना केवळ एकदाच अनुदान मिळाले. त्यानंतर निधी नसल्याचे कारण पुढे करून व्यवस्थापकीय अनुदान बंद करण्यात आले. अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र अनेकदा मागविण्यात आले. 

बांधकाम विभागाच्या 31 मार्च 2005 रोजी नोंदणीकृत कंत्राटदार 34 टक्‍के, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी अभियंत्याकरिता 33 टक्‍के, मजूर सहकारी संस्थांना 33 टक्‍के कामाचे वाटप करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर झाला होता. या आरक्षित टक्‍केवारीत सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थांचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे शेकडो बेरोजगार तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पण, ते कामापासून वंचित आहेत. आता तरी गंभीरपणे शासनाने दखल घेऊन बेरोजगार तरुणांसाठी हाताला काम उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी तालुक्‍यातील तरुणांची अपेक्षा सरकारकडून होत आहे.

हेही वाचा - पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण : संजय राठोड कुठे आहे हे माहिती नाही; तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न

स्वयंरोजगाराकडूनही निराशाच...

अनेक सुशिक्षितांच्या हाताला काम नसल्याने निदान एखादा छोटा, मोठा स्वयंरोजगार उभारण्याचा अनेकजण विचार करतात. पण, यासाठीच्या सरकारी योजना कागदावर सुंदर दिसत असल्या, तरी त्यांचा लाभ मिळवताना सरकारी कार्यालयांत जे कागदी घोडे नाचवले जातात त्यामुळे लाभार्थीच त्रस्त होऊन जातो. मुद्रा कर्ज योजनेसारख्या योजनांतही अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या वाढतच आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: people are becoming jobless as no work given by government