चंद्रपुरातील घुग्गुसचा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार; नगर परिषद स्थापन करण्याची मागणी; प्रशासनासमोर पेच

घुग्घुस (जि, चंद्रपूर) : नगर परिषदेच्या स्थापनेसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी पुकारलेल्या आव्हानाला प्रतिसाद देत घुग्घुस ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी एकानेही नामांकन अर्ज दाखल केले नाही. नामांकन दाखल करण्याचा आज बुधवार शेवटचा दिवस होता. सर्वपक्षीय नेत्यांची अशाप्रकारची अभूतपूर्व एकी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळाली. आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

जिल्ह्यातील सर्वांत श्रीमंत ग्रामपंचायत म्हणून घुग्घुस ओळखली जाते. जिल्ह्यातील औद्योगिक शहर म्हणूनसुद्धा घुग्घुस प्रसिद्ध आहे. सिमेंट आणि कोळसा खाणीमुळे नोकरदार वर्गाची संख्या येथे मोठी आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सन 1962 मध्ये घुग्घुस ग्रामपंचायतीची निर्मिती झाली. वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिकीकरणामुळे मागील सत्तावीस वर्षांपूर्वी नगर परिषदेची मागणी समोर आली. ती आजतागायत सुरू आहे. या काळात विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक निवडणुकीत घुग्घुस पालिकेचा मुद्दा नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला. परंतु आजवर आश्‍वासनाशिवाय घुग्घुसवासींच्या पदरी काहीच पडले नाही. दरम्यान, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि 21 ऑगस्टला नगर परिषदेची उद्‌घोषणा झाली. त्यामुळे पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला, असे घुग्घुसवासीना वाटले. 

 हेही वाचा - सहा महिन्याच्या मुलीला मोठं करण्याचं 'त्याचं...

पालिकेसाठी 25 हजार लोकसंख्येचा निकष आहे. घुग्घुसची लोकसंख्या 60 हजारांच्या घरात आहे. येथे मतदाराच 42 हजारांच्या घरात आहे. या निकषांकडे पाठ फिरवून आजवर सत्ताधाऱ्यांनी पाठ फिरवून घुग्घुसवर अन्याय केल्याची भावना शहरवासींमध्ये आहे. त्या असंतोषाचे प्रतिबिंब ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर उमटले. कोरोनामुळे पुढे ढकलेल्या राज्यभरातील ग्रामपंचयात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. यात घुग्घुस ग्रामपंचायतचा समावेश होता. एकीकडे पालिकेची उद्‌घोषणा करायची आणि दुसरीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम. यामुळे जनमानस पेटले. सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले. मागील पंधरा दिवसांपासून पालिकेच्या मागणीवरून वातावरण पेटले आहे. 

धरणे, रास्ता रोको, निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा, मुंडण करून पालिकेसाठी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला. दरम्यानच्या काळात तहसीलदार नीलेश गोंड यांनी गाववासींची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीवर बहिष्कार घालू नका, अशी विनंती केली. परंतु सर्वपक्षीय नेत्यांनी ती धुडकावून लावली. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमताने निर्णय घेतला. मागील सात दिवसांपासून नामांकन अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. परंतु एकानेही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. ऑनलाइन अर्ज भरण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे गावातील काही विघ्नसंतोषी आनलाइन नामांकन भरू शकतात, अशीही चर्चा होती. सतरा सदस्यीय या ग्रामपंचायमध्ये निवडणुकीसाठी किमान नऊ नामाकंन अर्जाची गरज होती. त्यामुळे गावातील नेत्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर अक्षरश: पाहाराच लावला होता. नामांकन अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीही ठिय्या आंदोलन करून आपला रोष व्यक्त केले. एकानेही अर्ज दाखल केला नाही.

शेवटच्या क्षणी धावपळ

शेवटच्या क्षणी गावातील एका पत्रकाराने नामांकन अर्ज दाखल करण्यासाठी धावपळ सुरू केली. तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये गोंधळ उडाला. शेवटी त्याला समजाविण्यात यश आले आणि सुटकेचा श्‍वास सोडला. आता एकही नामांकन अर्ज दाखल झाले नाही. त्यामुळे निवडणूक तूर्तास रद्द करावी लागेल. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक राहील. याकाळात घुग्घुस पालिकेचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा शहरवासींना आहे.

जाणून घ्या - शेतकऱ्यांसाठी सरते वर्ष गेले आर्थिक नुकसानीचे; अती...

वेगवान घडामोडी

घुग्घुस नगर परिषदेच्या निर्मिर्तीसाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुंबईत तळ ठोकला आहे. मंगळवारला रात्री उशिरा या फाईलवर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी स्वाक्षरी केली. विधी - न्याय विभागाने अभिप्राय नोंदवून फाईल पुन्हा ग्रामविकास विभागाकडे वळती केली आहे. आता औपचारिकता पूर्ण करून अंतिम मंजुरीकरिता फाईल नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. मागील दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या या वेगवान हालचालीमुळे घुग्घुस नगर परिषदेची प्रतीक्षा लवकरच संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ