विदर्भात चारा संवर्धनाचा ‘पायलट प्रोजेक्ट’; पशुपालकांना मिळणार मुबलक चारा

राजेश रामपूरकर
Wednesday, 14 October 2020

पशुपालकांचा दूध, मास, शेण खतांच्या माध्यमातून ३० हजार कोटींची उलाढाल होते. तरीही राज्यात चाऱ्यांची हमी देईल, असे चारा धोरण नाही. ही गरज लक्षात घेऊनच वन विभाग व पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमासाठी वन जमिनीची निवड करताना वन कार्यआयोजना व स्थानिकस्तरावर लोकसहभाग घेण्यात येणार आहे.

नागपूर : विदर्भातील भंडारा, वर्धा, यवतमाळ या तीन जिल्ह्यांतील २,५०० हेक्टर निवडक वन जमिनीवर स्थानिक प्रजातींच्या पौष्टिक गवत व चारा वृक्ष प्रजातीची लागवड व संवर्धन केले जाणार आहे. विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत ४२ हजार हेक्टर वन जमीन कुरण म्हणून राखीव आहे. तरीही चाऱ्यांचे योग्य व्यवस्थापन नसल्याने विदर्भात चारा टंचाई दरवर्षी निर्माण होते. त्यामुळेच पशुसंवर्धन आणि वन विभागाच्या पुढाकारने हा पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत स्थानिक गवताच्या प्रजातीचे संवर्धन केले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कायम सर्वस्तरातून प्रयत्न केले जाते. मात्र, कृषी अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के वाटा असलेल्या पशुपालकांच्या हक्कासाठी कोणतेही धोरण नाही. पशुपालकाही त्यांच्या हक्काबद्दल जागरूकता नाहीत. या पशुपालकांना हक्काचे कुरण मिळावे यासाठी वन विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या मदतीने प्रायोगिक तत्त्वावर भंडारा, वर्धा आणि यवतमाळ या तीन जिल्ह्यातील वन जमिनीवर चारा विकास व जैवविविधता संवर्धन करण्यात येणार आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) रामबाबू आणि संशोधन संजय कुळकर्णी यांच्या उपस्थितीत याबाबत बैठक झाली. त्यात हा कार्यक्रम राबविण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

ठळक बातमी -  मुलाला असलेले मोबाईलचे वेड बेतले वडिलांच्या जीवावर; कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाने उचलले टोकाच पाऊल

इंग्रज येण्यापूर्वी पश्चिम विदर्भ हा गवताळ प्रदेशाचा भाग होता. हा इतिहास अनेकांना माहिती नाही. इंग्रजांनी या जमिनी कापूस लागवडीकडे वळवल्याने हा गवताळ भाग संपुष्टात आला. विदर्भातील पाच जिल्ह्यांत ४२ हजार हेक्टर वन जमीनवन विभागाने कुरण म्हणून राखीव ठेवली आहे.

तरीही विदर्भात चाऱ्यांची टंचाई होते. कारण, त्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. ते करण्यासाठी वन विभागाच्या मदतीने वन विभागाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत स्थानिक गवताच्या प्रजातीचे संवर्धन करणे चार उत्पादकता वाढविणे हा प्रयत्न केला जाणार आहे.

हेही वाचा - मुंबईहून आली पाहूणी; उडी घेण्यासाठी निवडली गावातली ८० फूट उंच पाण्याची टाकी

पशुपालकांचा दूध, मास, शेण खतांच्या माध्यमातून ३० हजार कोटींची उलाढाल होते. तरीही राज्यात चाऱ्यांची हमी देईल, असे चारा धोरण नाही. ही गरज लक्षात घेऊनच वन विभाग व पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला. या कार्यक्रमासाठी वन जमिनीची निवड करताना वन कार्यआयोजना व स्थानिकस्तरावर लोकसहभाग घेण्यात येणार आहे.

त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची उपलब्धता लक्षात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच बैठकीही घेण्यात येणार आहेत. त्यात वन जमिनीचे क्षेत्र व स्थानिक लोकसहभाग निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या कार्यक्रमासाठी वन विभागाच्या कॅम्पा व राष्ट्रीय पशू मिशनचा निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.

क्लिक करा - हवामान विभागाने दिला गंभीर इशारा; मंगळवारी विदर्भाला शेवटचा दणका बसण्याची दाट शक्यता

तणमोर या दुर्मीळ पक्ष्यांचेही संवर्धन होईल
वन विभागाने वन विभागाच्या जमिनीवरील जमिनीवर डिसेंबर महिन्यापर्यंत चराईबंदी आणि कुऱ्हाड बंदी केली तर जमिनीतील पाण्याचा निचरा चांगला होईल. तसेच तणमोर या दुर्मीळ पक्ष्यांचेही संवर्धन होईल.
- कौस्तुभ पांढरीपांडे, अभ्यासक

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pilot project of fodder cultivation in Vidarbha