आहाराच्या कंत्राटातून बचतगटांचे पोषण!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 21 जुलै 2019

नागपूर : शिजविलेल्या पोषण आहाराचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली होती. मात्र, समितीकडून पोषण आहाराचे कंत्राट देताना बचतगटाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. बचतगटांकडून सादर केलेली बहुतांशी कागदपत्रे बोगस असल्याची बाब समोर आली आहे. ही कागदपत्रे निविदांच्या अटी व शर्तीनुसार नसतानाही कंत्राट मिळालेच कसे, असा प्रश्‍न समोर येऊ लागला आहे.

नागपूर : शिजविलेल्या पोषण आहाराचे कंत्राट देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली होती. मात्र, समितीकडून पोषण आहाराचे कंत्राट देताना बचतगटाकडून सादर केलेल्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. बचतगटांकडून सादर केलेली बहुतांशी कागदपत्रे बोगस असल्याची बाब समोर आली आहे. ही कागदपत्रे निविदांच्या अटी व शर्तीनुसार नसतानाही कंत्राट मिळालेच कसे, असा प्रश्‍न समोर येऊ लागला आहे.
शहरात आतापर्यंत केवळ "अक्षयपात्र फाउंडेशन' संस्थेमार्फत दक्षिण-पश्‍चिम मतदारसंघातील शाळांना शिजविलेल्या पोषण आहाराचा पुरवठा केला जात होता. इतर शाळांना धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यात येत होता. मात्र, शहरातील शाळांनाच शिजविलेल्या पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातूनच सहा मे रोजी जाहिरात देत निविदा मागविण्यात आल्यात. 26 मेपर्यंत निविदा प्रक्रियेतून 20 संस्थांचा 21 निविदा प्राप्त झाल्या. यात दिल्लीतील सहा आणि आसाममधील सक्षम संस्था तर शहरातील 13 संस्थांचा समावेश होता.
निविदांमधून संस्थांची निवड करण्यासाठी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठण केले होते. यात अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, मनपा शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रीकोटकर, जिल्हा उपविभागीय केंद्राचे निरीक्षक ए. व्ही. राठोड, आहारतज्ज्ञ अमिता पिल्लेवान, शालेय पोषण आहार अधीक्षक गौतम गेडाम, अन्न व औषध प्रशासन अधिकारी किरण गेडाम, मनपा आरोग्य अधिकारी सुनील कांबळ, महिला बालविकास अधिकारी भागवत तांबे यांचा समावेश होता.
समितीसमोर निविदा सादर करताना दहापैकी आठ महिला बचत गटांनी बोगस कागदपत्रे सादर केली. विशेष म्हणजे निविदा जाहिरातीत कंत्राटदारांवर कुठलाही गुन्हा नसावा अशी अट असताना एका बचत गटातील व्यक्तीसह पत्नीला आर्थिक गुन्ह्यात अटक केली होती. दुसरीकडे देण्यात आलेले अनुभव प्रमाणपत्रही बोगस असून, रेशन व केरोसीन विकणाऱ्या संस्थेला कंत्राट दिले आहे. शिवाय आठपैकी सात बचतगटांची उलाढाल चाळीस लाख नाही. बॅलेंसशिटमध्येही बराच घोळ केल्याचे दिसते. असे असताना त्यांना कंत्राट मिळालेच कसे, हा प्रश्‍न आहे. यामुळे खुद्द महापालिका आयुक्तच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: poshan aahar news