‘जावडेकरांना सत्तेचा माज’

नागपूर - ‘शाळांना भिकाऱ्यासारखं मागण्याची सवय’ असल्याचे वक्तव्य केलेले केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना सत्तेचा माज चढला आहे, अशी प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मंत्र्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची माहिती नसेल तर आधी मंत्र्यांनी त्या कायद्याचे वाचन करण्याचा सल्लाही शिक्षकांनी दिला आहे.

शनिवारी जावडेकर यांनी शाळा भिकाऱ्यासारखे अनुदान मागत असल्याचे सांगीतले. तसेच शाळांचा विकासासाठी माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. या वक्तव्यावर शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. पैशाशिवाय कुठलीही गोष्ट होत नाही. त्यात सुविधा आणि शैक्षणिक खर्च बराच येत असल्याने शाळा चालविणे कठीण होते. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यात विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश द्यावे लागतात. दूसरीकडे शाळांचे अनुदान बंद करण्यापेक्षा मंत्री म्हणून सुविधा घेणे कितपत योग्य आहे असा सवालही शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

याशिवाय शाळांकडून शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याची अपेक्षा असल्यास, त्यांना अनुदान मिळायलाच पाहिजे. ते न मिळाल्यास शाळाही बंद कराव्या लागतील असे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले.

अनुदान बंद केल्यास मोफत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कसे शिक्षण मिळेल याचा विचार होण्याची गरज आहे. शिवाय शाळांना नियमित येणारा खर्च कसा भागवावा, माजी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या निधीत ते भागेल का? हे सांगणे कठीण आहे. 
- मिलिंद भाकरे, उपमुख्याध्यापक, केशवनगर हायस्कूल

सत्तेचा माज चढल्याने अशी विधाने मंत्री करीत असल्याचे दिसून येते. चांगले शिक्षण द्यायचे असल्यास शाळांना अनुदान द्यावेच लागेल. 
- स्मिता महल्ले, शिक्षिका

मंत्र्यांचे वक्तव्य राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उलट आहे. मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणे हा बालकाचा हक्क आहे. या हक्कपूर्तीची जबाबदारी शासनाची आहे. दिल्लीने शिक्षणाचा खर्च वार्षिक खर्च एक चतुर्थांश केला असून त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहे. ते देशभरात राबवावे. 
- नदीम खान, शिक्षक

शाळा भीक मागत आहेत, असे म्हणणे गर्विष्ठपणाचे आहे. शिक्षणाचा दर्जा राखणे, वाढविणे आणि त्याचा प्रसार करणे हे सरकारचे मुलभूत कार्य आहे. जावडेकरांचे शिक्षणात नेमके योगदान काय हे अगोदर सांगावे, नंतरच याबद्दल बोलावे.
- दिलीप तडस, विभागीय सरकार्यवाह, शिक्षक भारती. 

माजी विद्यार्थ्यांच्या भरोश्‍यावर राहिल्यास असलेल्या शाळाही बंद कराव्या लागतील. तेव्हा ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांना कोण शिकविणार?
- सविता राऊळकर, शिक्षिका, जिल्हा परिषद.

शिक्षण हा संवैधानिक अधिकार आहे. मंत्र्यांचे वक्तव्य हे मुलांना अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असून अर्थसंकल्पात शिक्षणावरचा सातत्याने खर्च कमी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. 
- शाहिद शरीफ, आरटीईआय एक्‍शन कमेटी