महापौरपदासाठी इच्छुकांना धक्का

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 13 ऑगस्ट 2019

नागपूर ः महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकींना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने या पदासाठी इच्छुकांना धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे विधानसभा निवडणूक लांबण्याची चर्चा आहे. विधानसभा निवडणूक लांबल्यास महापौरपदासाठी इच्छुकांना वर्षभरच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

नागपूर ः महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुकींना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने या पदासाठी इच्छुकांना धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील पूरपरिस्थितीमुळे विधानसभा निवडणूक लांबण्याची चर्चा आहे. विधानसभा निवडणूक लांबल्यास महापौरपदासाठी इच्छुकांना वर्षभरच प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

महापौर नंदा जिचकार यांनी मार्च 2017 मध्ये महापौरपदाची सूत्रे घेतली. त्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ याच महिन्यांत संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे महापौरपदावर वर्णी लागावी, यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. महापौरपदासाठी अनेकांनी नेत्यांच्या भेटीगाठीही घेणे सुरू केले होते. परंतु, राज्य मंत्रिमंडळाने आज विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महापौर, उपमहापौर निवडणुकीला तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापौर, उपमहापौरांची निवडणूक विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले. संपूर्ण राज्यात पूरपरिस्थिती असल्याने विधानसभा पुढे ढकलण्याची मागणीही काही राजकीय पक्ष करीत आहेत. याशिवाय पूरस्थितीतही मंत्र्यांनी सेल्फी काढणे, अन्न धान्याच्या पाकिटांवरील मुख्यमंत्री आदीच्या फोटोमुळे सरकारविरोधात संतापाची लाट आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकही पुढे ढकलण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. किमान सहा महिन्यांपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलता येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. विधानसभा निवडणूक लांबल्यास महापौरपदासाठी इच्छुकांना जवळपास वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याशिवाय केवळ दीड वर्षाचाच कालावधी नव्या महापौरांना मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अनेक इच्छुकांचे चेहरे कोमजले आहेत.

नंदा जिचकार यांची इच्छापूर्ती
विधानसभा निवडणूक लांबल्यास महापौर नंदा जिचकार यांना आणखी वर्षभराचा कालावधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यांनी पक्षाकडे महापौरपदाच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे त्यांची इच्छापूर्तीही झाल्याची चर्चा आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Pushing aspirants for mayor