Rahul Gandhi : हे सरकार अदानींचे; राहुल यांचा घणाघात

साकोली (भंडारा) - ‘हिंदुस्थानातील २२ धनाढ्य व्यक्ती या देशातील ७० टक्के संपत्तीच्या मालक आहेत. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने धनाढ्यांसाठीच काम केले असून केंद्र सरकार जनतेचे नव्हे तर अदानींचे आहे. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर लष्कर भरतीची अग्नीवीर योजना रद्द करू आणि शेतकऱ्यांनाही कर्ज माफी देऊ,’ असे प्रतिपादन काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे आज झालेल्या सभेत ते बोलत होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वातील ‘इंडिया’ आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यास धनाढ्यांसाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांसाठी काम करील अशीही ग्वाही त्यांनी दिली.

आपल्या मुद्देसूद भाषणात राहुल गांधी यांनी विविध मुद्यांना हात घालताना काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांवरही भाष्य केले. काँग्रेसचा जाहीरनामा हा महिला, युवक, मजूर, वयोवृद्ध, गरीब, आदिवासी, बेरोजगार इत्यादी घटकांशी बोलून, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर तयार करण्यात आला आहे. म्हणूनच हा काँग्रेसचा नव्हे तर जनतेचा जाहीरनामा आहे, असे राहुल म्हणाले.

आज देशातील २२ धनाढ्य व्यक्ती आहेत की जे सरकार चालवीत आहेत. त्यात अदानी यांचे नाव सर्वात वरचे आहे. मोदी सरकारमध्ये आल्यापासून अदानी यांच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत झपाट्याने वाढली. सरकारने मुंबईच्या विमानतळाची प्रथम सीबीआय चौकशी केली आणि त्यानंतर हे विमानतळ अदानींच्या ताब्यात दिले.

केवळ विमानतळच नव्हे तर मोठमोठी बंदरे, खाणींवर अदानींचा ताबा आहे. खाणी त्यांच्या, कोळसा त्यांच्या, वीजही त्यांच्याच मालकीची आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार मोदींचे नव्हे तर अदानींचे असून पंतप्रधान चोवीस तास त्यांच्यासाठीच काम करतात, अशी टीका राहुल यांनी केली.

मोदींकडून धर्माच्या नावावर जनतेची दिशाभूल

पंतप्रधान मोदी चोवीस तास धर्म, जातींचे नाव घेत राजकारण असतात. ते कधी मंदिरात दिसतात तर कधी समुद्रात पूजा करताना दिसतात. कधी एकदम विमानातून भरारी घेत असतात. हे सर्व मोदी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि धर्माच्या आधारावर दिशाभूल करण्यासाठी करीत असतात. मोदींचे काम तुमचे लक्ष विचलित करण्याचे तर अदानींचे काम तुमच्या खिशातून पैसा काढण्याचे आहे, अशी घणाघाती टीका राहुल यांनी केली.

कोरोना काळात लाखो नागरिक मृत्युमुखी पडत असताना मोदी लोकांना थाळी बडवायला सांगत होते. आपण ओबीसी असल्याचे सांगणाऱ्या मोदींनी देशातील गरीब, मागास आणि शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असाही सवाल त्यांनी केला.

सभेला व्यासपीठावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेव थोरात, माणिकराव ठाकरे, भंडाऱ्याचे उमेदवार डॉ. प्रशांत पडोळे, गडचिरोलीचे उमेदवार नामदेव किरसान, नागपूरचे विकास ठाकरे, चंद्रपूरच्या प्रतिभा धानोरकर, रामटेकचे श्यामकुमार बर्वे यांच्यासह काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित होते.

देशात एकच करप्रणाली

जीएसटीच्या नावाखाली आज सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. उदाहरण सांगायचे झाल्यास एका सामान्य व्यक्तीने आणि अदानी यांनी एक शर्ट खरेदी केला तर दोघांनाही सारखाच १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. पण, दोघांच्या कमाईत फार मोठी तफावत आहे. त्यामुळे सत्तेवर येताच जीएसटी रद्द करून कमीत कमी कर असलेला कर आकारण्यात येईल, असे आश्वासन राहुल यांनी दिले.

जातीनिहाय जणगनणना करणार

देशात ओबीसी, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांची संख्या नक्की किती हे कुणालाच माहिती नाही. याचा परिणाम म्हणजे सत्तेत आणि संपत्तीत या घटकांची भागीदारी किती आहे, हे कुणालाच सांगता येणार नाही. मोठमोठ्या कंपन्या, प्रसारमाध्यमे आणि हॉस्पिटल्सच्या व्यवस्थापनात एकही दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य वर्गातील गरीब दिसणार नाहीत.

हिंदुस्थानातील दोनशे मोठ्या कंपन्यांची यादी काढली तर एकाही कंपनीचा मालक दलित, आदिवासी, ओबीसी नाही. त्‍यामुळे सर्वांना लोकसंख्येनुसार भागीदारी मिळावी यासाठी सत्तेवर येताच जातीय जनगणना केल्या जाईल, असे राहुल गांधी यांनी ठासून सांगितेल.

अग्नीवीर योजना रद्द करणार

देशाच्या लढणाऱ्या शहिदांच्या बाबतीत भेदभाव केला जात आहे. नियमित प्रक्रियेतून निवडला जाणारा जवान जर सीमेवर शहीद झाला तर त्याला शहिदाचा दर्जा मिळतो आणि त्याच्या कुटुंबीयाला पेंशन मिळते. पण, अग्नीवीर योजनेतील जवानाला ना शहिदाचा दर्जा मिळतो ना पेंशन. जवानांप्रती दुजाभाव करणारी ही योजना ताबडतोब रद्द केली जाईल, असे आश्वासन राहुल यांनी दिले.

सरकार घेणार परीक्षा

परीक्षेच्या एक दिवस अगोदर पेपर फुटतात आणि गरीब युवकांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पेपर फुटणार होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार असून परीक्षा खासगी कंपन्यांच्या नव्हे तर सरकारच्या मार्फत घेण्यात येतील, असेही राहुल यांनी सांगितले.

दलित राष्ट्रपतींना निमंत्रण नाही

राममंदिराचे उद्‍घाटन झाले पण देशाच्या महिला राष्ट्रपतींना दलित असल्यामुळे त्यांना बोलावण्यात आले नाही. उद्‍घाटनाला बॉलिवूडचे कलाकार, मोठमोठे उद्योजक, क्रिकेटपटू उपस्थित होते पण तेथे एकही दलित, आदिवासी उपस्थित नव्हता. यावर मीडियाने चकार शब्दही काढला नाही, अशी जोरदार टीका राहुल गांधी यांनी केली.

गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख

महिला या दोन प्रकारची कर्तव्य पार पाडीत असतात. एकीकडे मुलांची काळजी घेत असतात तर दुसरीकडे नोकरीही करतात. काही महिला केवळ गृहिणी असतात. त्यामुळे आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गरीब महिलांच्या खात्यात वर्षाला एक लाख रुपये जमा करण्यात येतील. दर महिन्याच्या एका तारखेला ८ हजार ५०० रुपये त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे वचनही राहुल गांधी यांनी दिले.

काँग्रेसची गॅरंटी

• जातीनिहाय जनगणना, लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व

• वर्षभरात ३० लाख नोकऱ्या

• गरीब महिला आणि बेरोजगारांना वर्षाला एक लाख

• शेतकऱ्यांना कर्जमाफी

• शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीचा कायदा

• पहिल्याच दिवशी अग्नीवीर योजना रद्द करणार

• चुकीचा जीएसटी रद्द करणार, देशात एक कर प्रणाली

• सर्व परीक्षा सरकार घेणार

• पेपर फोडणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा कायदा

• इंडिया आघाडीचे सरकार धनाढ्यांसाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांसाठी काम करणार

अॅप्रेंटीशीप युवकांचा अधिकार असेल

आज देशात बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. डिप्लोमा, डिग्री पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्‍यांना वर्ष खासगी, शासकीय, निमशासकीय कंपन्या, संस्थामध्ये एका वर्षासाठी अँप्रेटीशीप देण्यात येईल. हा युवकांचा अधिकार असेल.

देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणार

कंपन्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना योग्य भाव मिळतात पण शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या मालाला कवडीमोल दर मिळतात. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी एमएसपीचा कायदा लागू केला जाणार असून देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.

३० लाख जागा भरणार

आज देशात ३० लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत ही पदे भरली नाही. आज देशात बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. पंतप्रधान मोदी सर्व विषयांवर बोलतात पण बेरोजगारीवर बोलत नाहीत. आमची सत्ता येताच ३० लाख जागा भरण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.